मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता अद्याप लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाही. एप्रिल महिना संपूनही रक्कम न मिळाल्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, यासंदर्भात अखेर राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची माहिती सांगितली आहे. लाभार्थी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांमध्ये एप्रिल महिन्याचा हप्ता आजपासून (2 मे) जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

                       महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना राबवली होती. यामध्ये दरमहा राज्यातील पात्र महिलांना 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी या रकमेचे वाढवून 2100 रुपये प्रतिमहिना देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र या वाढीव रकमेबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे 2100 रुपये कधी मिळणार याकडे आता राज्यातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.

 आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट…

                      मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्याचा सन्मान निधी पात्र लाभार्थी लाडक्या बहिणींच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया आजपासून (2 मे) सुरू करण्यात येत आहे. पुढील 2 ते 3 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि सर्व पात्र लाभार्थींना निधी थेट त्यांच्या खात्यात प्राप्त होईल. या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठीचा सरकारचा संकल्प अधिक दृढ केला जात आहे, अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत दिली आहे.

योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण

                        ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांतील महिलांना या योजनेतून दरमहा 1500 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. ही योजना महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची मानली जात असली, तरी या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येतोय, अशी चर्चा सुरू आहे. तसेच इतर योजनांचा पैसा या योजनेकडे वळवला जात असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

                        दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी या योजनेतील सन्मान निधी 1500 वरून 2100 रुपये करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही या वाढीव रकमेबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती, पण तेव्हाही लाडक्या बहिणींचा अपेक्षाभंग झाला. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतरच या संदर्भात निर्णय घेता येईल, असे सरकारकडून अधिवेशनात सांगण्यात आले.