२३ ऑगस्टला मुदत संपली, तरी ग्रामविकास विभागाचा आदेश नाही; ५१ टक्के ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह मुंबई : राज्यातील तब्बल १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत शासनाचा निर्णय रखडल्याने ग्रामपातळीवरील कारभाराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली, मात्र त्यानंतर पुढील प्रशासक नियुक्ती किंवा मुदतवाढीबाबत ग्रामविकास विभागाकडून अद्याप स्पष्ट आदेश जारी झालेला नाही. राज्यात एकूण २७ हजार ९६८ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी तब्बल १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे ५१ टक्के ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. सहा महिन्यांची मुदतवाढ; मात्र अधिकारांवर निर्बंध फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संबंधित ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याची मागणी सरपंच परिषद तसेच