वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी, कायदा बनला

♦ आता सरकार ठरवेल, हे कधी लागू करायचे

♦ याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात 3 याचिका

नवी दिल्ली : शनिवारी संध्याकाळी उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली. आता केंद्र सरकार नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक (आता कायदा) मंजूर झाले.

काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी नव्या कायद्याला स्वतंत्र याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो. हा कायदा मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करतो.

यावर केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेतील भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण थांबवणे आहे. या विधेयकाला (आता कायदा) राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. २ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा लोकसभेत ते मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.

वक्फ विधेयकाविरोधात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा निषेध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) शनिवारी संध्याकाळी वक्फ विधेयकाच्या निषेधार्थ दोन पानांचे पत्र जारी केले. एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे की आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय-आधारित आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने देशव्यापी चळवळ राबवू. ही मोहीम जोपर्यंत सुधारणा पूर्णपणे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत सुरू राहील.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे- “वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे इस्लामिक मूल्ये, धर्म आणि शरिया, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य, सांप्रदायिक सलोखा आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर गंभीर हल्ला आहे. काही राजकीय पक्षांनी भाजपच्या जातीयवादी अजेंड्याला दिलेल्या पाठिंब्याने त्यांचा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखवटा पूर्णपणे उघडा पडला आहे.”

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तिसरी याचिका शनिवारी आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी याआधी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. बिहारमधील किशनगंज येथील काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाईल असे म्हटले होते. तामिळनाडूच्या द्रमुकनेही याचिका दाखल करण्याबद्दल बोलले होते.

वक्फ विधेयकावर विरोधी पक्षनेत्यांनी काय म्हटले?

राहुल गांधी : वक्फ विधेयक मुस्लिमांवर हल्ला करते आणि भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी एक आदर्श ठेवते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आरएसएसने आता कॅथोलिक चर्चच्या भूमीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ख्रिश्चनांकडे लक्ष वेधण्यास वेळ लागला नाही. संविधान ही एकमेव ढाल आहे जी आपल्या लोकांना अशा हल्ल्यांपासून वाचवते आणि त्याचे रक्षण करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे : सरकारचा हेतू बरोबर नाही. वक्फ जमीन कोणाला दिली जाईल हे स्पष्ट नाही. व्यापाऱ्यांना देईन…मला माहित नाही. अंबानी-अदानींसारख्या लोकांना खायला घालेल. मी गृहमंत्र्यांना ते मागे घेण्याची विनंती करेन. त्याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवू नका. हे मुस्लिमांसाठी चांगले नाही. ते संविधानाच्या विरुद्ध आहे.