सर्वोच्च न्यायालयात निशिकांत दुबेंविरुद्ध खटल्याची सुनावणी पुढील आठवड्यात

♦ गृहयुद्धासाठी सरन्यायाधीश जबाबदार आहेत : निशिकांत दुबे

♦ सोशल मीडियावरून व्हिडिओ काढून टाकण्याची मागणी

नवी दिल्ली : दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान याचिकाही दाखल माजी आयपीएस अमिताभ ठाकूर यांनी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दुबे यांच्या विधानांना गुन्हेगारी अवमानाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी स्वतःहून दखल घेऊन अवमान कारवाई सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्र याचिका दाखल केली होती.

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अनस तन्वीर आणि शिवकुमार त्रिपाठी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.

दुबे यांच्या विधानापासून भाजपने स्वतःला दूर ठेवले निशिकांत दुबे यांच्या विधानावर, नड्डा यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले होते – भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे.

पक्षाने न्यायालयाचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत, कारण एक पक्ष म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे हे मजबूत स्तंभ आहेत. मी त्या दोघांना आणि इतर सर्वांना अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत.

निशिकांत दुबेच्या विधानावर विरोधी पक्ष आणि माजी न्यायाधीशांची प्रतिक्रिया

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे कारण निवडणूक बाँडसारख्या अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारने जे केले आहे ते असंवैधानिक आहे.
काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद म्हणाले की, जर कोणताही खासदार सर्वोच्च न्यायालय किंवा कोणत्याही न्यायालयाला प्रश्न विचारत असेल तर ते खूप दुःखद आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत, अंतिम निर्णय सरकारकडे नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. जर कोणाला हे समजले नाही तर ते खूप दुःखद आहे.
आपच्या प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर म्हणाल्या की, त्यांनी (निशिकांत दुबे) अतिशय वाईट विधान केले आहे. मला आशा आहे की उद्याच सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून दखल घेईल आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध अवमानना कारवाई सुरू करेल आणि त्यांना तुरुंगात पाठवेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली म्हणाले की, संविधानाच्या कलम ५३ नुसार राष्ट्रपतींनी संविधानानुसार काम करावे, जर तसे नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सूचना देऊ शकते. यात काहीही चूक नाही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही.