नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरील आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना समज दिली आहे. शुक्रवारी न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही कोणालाही स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध बाष्कळ बोलण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राहुल गांधींना इशारा दिला आणि म्हटले की, जर तुम्ही भविष्यात असे कोणतेही विधान केले तर आम्ही स्वतःहून दखल घेऊ आणि कारवाई करू.

                       स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल बेजबाबदार विधाने करू नका.  यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने सावरकरांवरील टिप्पणी प्रकरणात राहुल यांच्याविरुद्धच्या ट्रायल कोर्टाच्या समन्सला स्थगिती दिली. राहुल यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

                         हा मानहानीचा खटला १७ नोव्हेंबर २०२२चा आहे. जेव्हा राहुल यांनी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील भारत जोडो यात्रेदरम्यान एका रॅलीत सावरकरांबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. यानंतर, २०२३ मध्ये वकील नृपेंद्र पांडे यांनी राहुल गांधींविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

हे चित्र २०२३ चे आहे, जेव्हा राहुल गांधींनी महाराष्ट्रातील अकोल्यात वीर सावरकरांचे पत्र दाखवून हा दावा केला होता.

राहुल यांनी सावरकरांना इंग्रजांचे सेवक म्हटले होते

                          २०२३ मध्ये भारत जोडो यात्रेवर निघालेल्या राहुल गांधींनी सावरकरांवर निशाणा साधला होता. त्यांनी अकोल्यात माध्यमांना एक पत्र दाखवले होते. राहुल म्हणाले होते की हे पत्र सावरकरांनी इंग्रजांना लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की ते इंग्रजांचे सेवक राहतील. त्यांनी भीतीपोटी माफीही मागितली. गांधी-नेहरूंनी हे केले नाही, म्हणून ते वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहिले.

                           गांधी, नेहरू आणि पटेल वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहिले आणि त्यांनी कोणत्याही पत्रावर सही केली नाही. सावरकरांनी या कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे कारण भीती होती. जर त्यांना भीती नसती तर कधीच सही केली नसती. जेव्हा सावरकरांनी स्वाक्षरी केली तेव्हा त्यांनी भारताच्या गांधी आणि पटेलांचा विश्वासघात केला होता.