मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी १४ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. पीडिता २४ आठवड्यांची गर्भवती आहे. न्यायालयाने म्हटले – जर अल्पवयीन मुलीची इच्छा असल्यास ती गर्भपात करू शकते. हे प्रकरण महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील आहे. येथे एका तरुणाने इन्स्टाग्रामवर एका अल्पवयीन मुलीशी मैत्री केली आणि नंतर तिचे लैंगिक शोषण केले.

                      पीडितेच्या आईला जेव्हा तिच्या मुलीला सहा महिने मासिक पाळी आली नाही तेव्हा तिला संशय आला. रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतर गर्भधारणा झाल्याची पुष्टी झाली. आरोपी तरुणाविरुद्ध पॉक्सो कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

वैद्यकीय तपासणीनंतर न्यायालयाने परवानगी दिली

                     ६ जून रोजी उच्च न्यायालयाने रायगडमधील अलिबाग सिव्हिल हॉस्पिटलच्या सर्जनला वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तपासणीनंतर मंडळाने सांगितले की पीडितेला रक्तक्षय (रक्ताची कमतरता) आहे आणि प्रथम हिमोग्लोबिन पातळी सुधारणे आवश्यक आहे. मंगळवारी पुन्हा सुनावणी झाली तेव्हा मंडळाने न्यायालयाला सांगितले की आता मुलगी शस्त्रक्रियेसाठी योग्य आहे. तसेच, भविष्यात तिच्या प्रजनन क्षमतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

गर्भपातावर उच्च न्यायालयाचे ३ प्रमुख निर्णय

गुजरात उच्च न्यायालयाने १३ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली

                      सुमारे एक महिन्यापूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाने एका १३ वर्षीय बलात्कार पीडित मुलीच्या गर्भपाताला मान्यता दिली होती जी ३३ आठवड्यांची गर्भवती होती. न्यायालयाने म्हटले होते की गर्भपात मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करावा. ३३ आठवड्यांच्या गर्भवती अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात मंजूर करणे ही देशातील पहिलीच घटना आहे जिथे न्यायालयाने गर्भधारणेच्या जास्तीत जास्त आठवड्यांमध्ये गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.

२७ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाही: दिल्ली उच्च न्यायालय

                        ७ मे २०२४ रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका २० वर्षीय अविवाहित महिलेची गर्भपात करण्याची याचिका फेटाळून लावली. महिलेने गर्भधारणेच्या २७ आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की वैद्यकीय अहवालात गर्भ पूर्णपणे निरोगी असल्याचे आढळून आले आहे. गर्भधारणा सुरू ठेवण्यात आई आणि बाळाला कोणताही धोका नाही. अशा परिस्थितीत, नैतिकतेच्या आधारावर गर्भपात योग्य ठरणार नाही आणि कायदेशीररित्या स्वीकार्यही ठरणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने ३२ आठवड्यांच्या गर्भाच्या गर्भपाताला परवानगी दिली

                        यापूर्वी, २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भधारणेच्या सर्वाधिक आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील ३२ आठवड्यांच्या बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. या अल्पवयीन मुलीवर तिच्या वडिलांच्या ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केला होता. याशिवाय, २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांच्या मुलीचा गर्भधारणेच्या ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेदरम्यान गर्भपात करण्यासही परवानगी दिली होती.

गर्भपात कायदा काय म्हणतो

                      वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) कायद्यांतर्गत, कोणत्याही विवाहित महिला, बलात्कार पीडित, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. जर गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त असेल तर गर्भपातासाठी वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्यानुसार न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. २०२० मध्ये एमटीपी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.