मुंबई : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावरून नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, महिलेच्या गुप्तांगाला स्पर्श करणे आणि तिच्या पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाणार नाही. यावर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा – नीलम गोऱ्हे

                        नीलम गोऱ्हे यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त निकालाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे केली आहे. नीलम गोऱ्हे यांनी या निकालामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली असून, लैंगिक गुन्ह्यांविरोधातील कठोर कायद्यांचा हेतू न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

                        त्यांनी पुढे म्हटले की, या निकालामुळे लैंगिक अत्याचार पीडितांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावर परिणाम होईल आणि कायद्याचा धाक राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेत उचित निर्णय घेतला पाहिजे. यामुळे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होत असून, महिलांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि लैंगिक गुन्हे करणाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा मिळेल.

नेमकं प्रकरण काय, न्यायालय काय म्हटले ते समजून घ्या…

                       क्रिमिनल रिव्हिजन केस क्रमांक 1449/2024 वरील हा निकाल देशभरात चर्चेचा विषय ठरला असून, यावर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उत्तर प्रदेशातील कासगंज भागातील हे प्रकरण 2021 चे आहे, जेव्हा काही लोकांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता.

कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराचा आरोप लावला होता, उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला

                        कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींवर भादंविच्या कलम ३७६ (बलात्कार) आणि इतर कलमांखाली खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. पण आरोपींनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याला नकार देत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले की

न्यायमूर्ती म्हणाले- पेनेट्रेटिव्ह लैंगिक संबंधाचा प्रयत्न केल्याचा कोणताही आरोप नाही

                     १७ मार्चच्या आदेशात, न्यायमूर्ती राम मनोहर मिश्रा म्हणाले की, बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप निश्चित करण्यासाठी, सरकारी वकिलांना हे सिद्ध करावे लागेल की खटला केवळ तयारीच्या पलीकडे गेला होता. तयारी आणि प्रत्यक्ष प्रयत्न यांच्यामध्ये आत भरपूर दृढनिश्चय असतो. या प्रकरणात, आरोपी आकाशने पीडितेला नाल्याखाली ओढण्याचा आणि तिचा नाडा तोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. परंतु यामुळे पीडितेचे कपडे निघाले, असे साक्षीदारांनी सांगितले नाही. तसेच, आरोपीने पीडितेसोबत लिंगभेदक लैंगिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप नाही.

Author: कामगार टाइम्स