गेल्या १० महिन्यांपासून सरकारकडून केवळ आश्वासनांपलिकडे काहीही मिळत नसल्याने १९ ऑगस्टला राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने घेतला होता.

                        मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना या विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घ्यावी, असं विनंती पत्र तीन ते चारवेळा दिलं. पण, याबाबत फक्त संबंधितांचे सचिव किंवा इतर मंत्र्यांकडून फक्त बैठकीचं आश्वासन दिलं जातं. त्यापुढे हा विषय जातच नाही, ही राज्यासाठी अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे संघटनेचे म्हणने आहे. “शासनाच्या या निष्क्रिय धोरणांमुळं अनेक कंत्राटदार, अभियंते आर्थिक आणि मानसिक तणावाखाली आहेत. काही कंत्राटदारांनी या निराशेपोटी आपलं जीवन संपवलं.

                       यामुळे राज्यातील कंत्राटदार समुदायाला मोठा धक्का बसला आहे. याच निराशेतून काही कंत्राटदारांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी स्वातंत्र्यदिनी आपलं जीवन संपवण्याची घोषणा केली होती. परंतु, संघटनांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पावित्र्याची जाणीव करून देऊन आणि या शुभदिनी असे कृत्य टाळण्याचे आवाहन करून त्यांचं मनपरिवर्तन केलं. यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

                      सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ४० हजार कोटी, जलजीवन मिशन अंतर्गत १२ हजार कोटी, ग्राम विकास विभाग ६ हजार कोटी, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग १३ हजार कोटी आणि नगर विकास अंतर्गत ४२१७ कोटी, डीपीसी अंतर्गत २५१५ आणि ग्रामीण सुधारणा विभागाकडे १८ हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याची माहिती नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे व सचिव रूपेश रणदिवे यांनी दिली आहे.

Author: कामगार टाइम्स

0

0