कळमेश्वरात मुख्य मार्गावरील दुकानदारांचे अतिक्रमण हटविण्यासाठीच्या नोटीसीने हडकंप

“अतिक्रमण हटाव मोहीम” पावसाळ्याच्या चार महिने स्थगीत करून नगर परिषद क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था करून बेरोजगारांचे पुनर्वसन करा : बिरजू रघुवंशी

का टा वृत्तसेवा

कळमेश्वर : नागपूर-कळमेश्वर-काटोल मुख्य मार्गावरील दोन्ही बाजूचे दुकानांचे अतिक्रमण हटविण्याबाबतच्या नोटिसीने भर पावसाळ्याच्या तोंडावर अस्मानी संकटांत सापडलेल्या दुकानदारांना कळमेश्वर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर यांच्या अतिक्रमण हटविण्याबाबतच्या सुलतानी फर्मानाने एकीकडे कळमेश्वरच्या दुकानदारांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. तर पुर्वीच मोठ्या प्रमाणावर त्रस्त बेरोजगारांनी बिरजू रघुवंशी, राजेश श्रीखंडे यांचेसह प्रभावित असंख्य दुकानदारांनी कळमेश्वर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना अतिक्रमण हटाव मोहीम चार महिने अर्थात पावसाळयापुरती स्थगीत करून नगर परिषद क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था करून बेरोजगारांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे.

                       तसेच वाढती लोकसंख्या विचारात घेवून नविन दुकान गाळे व मटन-चिकनच्या दुकानांसाठी नविन मटनमार्केट उभारण्याची मागणी केली आहे. तसेच काटोल-कळमेश्वर-सावनेर मार्ग, व ब्राम्हणी फाटयावरील सर्वच मटन-चिकन मांसविक्रीची दुकाने तात्काळ प्रभावाने हटविण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

                       नागपूर-कळमेश्वर-काटोल मुख्य मार्गावरील  रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन्ही बाजूकडील अतिक्रमणधारकांना नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या सहीचे नोटीस प्राप्त झाले असून, तीन दिवसात दुकाने हटविण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मुख्य मार्गाने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला स्वकष्टाने आपल्या पोटाची खळगी भरणाऱ्यांवर ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर मिळालेल्या या नोटीसीने व पुन्हा बेरोजगार होण्याच्या भीतीने अतिक्रमणधारी व त्यांच्या कुटुंबांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. कळमेश्वर शहरातून गेलेला मुख्य मार्ग नागपूर-काटोल, ब्राह्मणी फाटा-सावनेर मार्ग, तसेच बसस्थानकापासून बाजार चौक-मटन मार्केट पर्यंत व बाजार चौक ते रेल्वे स्टेशन मार्गावर दुकानदारांनीही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केल्याचे दिसून येते. या रस्त्याने येजा करणाऱ्यां नागरिकांना व वाहनधारकांना या अतीक्रमणाचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो.

                        त्यात दुचाकी व चारचाकी वाहनांची दिवसागणिक वाढणारी संख्या तसेच ऐन रस्त्यावर ग्राहकांनी आपली वाहने दुकानांसमोर उभी केल्याने पादचारी व त्या रस्त्याने वाहतूक करणाऱ्यांची एकीकडे मोठी गैरसोय होते. तर दुसरीकडे रस्ता अपघातांची दाट शक्यता असते. इतकेच नव्हे तर पोलीस स्टेशन समोरील हुडकोच्या अंतर्गत रस्त्यांवर सुद्धा काही नागरिकांनी  प्रमाणावर अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केल्याने विकासकामात बाधा निर्माण झाल्याचे निदर्शनात येते. ज्याची नगर परिषदेला लेखी तक्रार करूनही, अश्या बेकायदेशीर कृत्यांकडे जाणिवपुर्वक डोळेझाक करित असलेल्या नगर परिषदेच्या सबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही सुज्ञ नागरिक करित आहे.

                        कळमेश्वर पोलीस स्टेशन समोर ऐन चौकात हुडको काॅलनीतील घरमालक- एका इसमाने प्लाटसमोर त्याचे बाजुला लागूनच् असलेल्या किनगांवकरच्या सलून दुकानासमोर नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता काटोल-नागपूर रोडवर बेकायदेशीर मोठा खड्डा खोदून त्यांस व त्याच्या ग्राहकांच्या जीवितांस धोका होइल असे गैरकृत्य केले आहे. न. प. च्या संबंधीत विभागाने त्याची दखल घेवून, त्याच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाचा पंचनामा करून त्याला नोटीस देवूनही जुमानत नसल्याचे कळते.

                       गैरकृत्य करणाऱ्यांस न. प. कळमेश्वर जा. क्रमांक : बांध. वि. 01654/24, दि. 05/12/24 ला नोटीस देवूनही त्याने न. प. नोटीसला (कारवाईला) गेल्या सहा महिन्यापासून केराची टोपली दाखविली आहे. परंतु नगर परिषदेने ना त्याच्यावर पो. स्टे. ला गुन्हा दाखल केला आहे, ना त्याने खोदलेला खड्डा बुजवला?. याची सुचना कळमेश्वर पोलीस स्टेशनलाही दिली आहे. भविष्यात या ठिकाणी कोणतीही जीवीतहानीची शक्यता नाकारता येत नाही व दुर्दैवाने तसे झाल्यास कोण जबाबदार राहिल? याचा संबंधितांनी गांभिर्याने विचार करण्याची गरज असल्याची नागरिकांत जोरदार चर्चा आहे.

        आकाश सुरडकर, मुख्याधिकारी, नगर परिषद कळमेश्वर

                  यावर बोलताना नगर परिषद कळमेश्वर, मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर यांनी सांगितले की अतिक्रमणधारी दुकानदारांकडुन प्राप्त निवेदन जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडे पाठवण्यात येईल. शहरांमधून मोठ्या प्रमाणावर दुकानदारांनी अतिक्रमण केल्यामुळे रस्ते अरुंद होऊन अपघातांची संख्या वाढलेली आहे.

                शासनाच्या ही गंभीर बाब लक्षात आल्यावरून जिल्हाधिकारी यांनी रस्त्याच्या दुतर्फा असलेले शहरातील सगळेच अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. करिता तीन दिवसांचे आगाऊ नोटीस देऊन स्वतःहून अतिक्रमण हटवण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा शासन आपल्या स्तरावर कारवाई करणार, हे निश्चित.

Author: कामगार टाइम्स