दलित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आणण्याचे एक गंभीर उदाहरण

वाराणसी :  काशी हिंदू विद्यापीठात १५ दिवसांपासून कुलगुरूंच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन करणारे दलित विद्यार्थी शिवम सोनकरचे प्रकरण आता राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचले आहे. सपा आमदार रागिनी सोनकर यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूजीसी अध्यक्ष आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. म्हणाल्या – हा केवळ शिवम सोनकरवर अन्याय नाही, तर दलित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आणण्याचे एक गंभीर उदाहरण आहे.

                        शिवम सोनकर यांचा आरोप आहे की, त्यांनी २०२४-२५ सत्रासाठी पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज केला होता. त्याच्या विभागात RET EXEMPTED श्रेणीमध्ये ३ जागा रिक्त आहेत, तर RET मोडमध्ये फक्त २ जागा उपलब्ध आहेत. असे असूनही, विद्यापीठ प्रशासनाने RET मोडच्या फक्त २ जागांवर प्रवेश दिला, तर RET Exempted च्या ३ जागा रिक्त असतानाही शिवम सोनकरला प्रवेश देण्यात आला नाही.

आमदार रागिनी सोनकर म्हणाल्या- हा दलितांवरील अन्याय आहे

                      आमदार रागिनी सोनकर यांनी हे शिक्षणातील सामाजिक न्यायाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आणि ते संविधानात दिलेल्या समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि कारवाई झाली पाहिजे. पीडित विद्यार्थ्याला न्याय मिळावा आणि त्याला पीएचडी प्रवेश मिळावा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी ठोस नियम बनवावेत अशी आमदारांची मागणी आहे. देशभरातील विद्यापीठांमध्ये समान संधी सुनिश्चित केल्या पाहिजेत.

                        या प्रकरणी डॉ. रागिणी यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अध्यक्षांचीही भेट घेतली आणि बनारस हिंदू विद्यापीठातील पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेत शिवम सोनकरला न्याय देण्याची मागणी केली. रागिणी यांनी शिवम सोनकरसोबत बीएचयूच्या गेटबाहेरही निदर्शने केली आहेत.

Author: कामगार टाइम्स