नागपूरच्या महापौरपदाचा रणसंग्राम आता निर्णायक टप्प्यावर!

विदर्भातील तीन महापालिकांमध्ये महिला महापौर निश्चित; नागपूर, चंद्रपूर व अकोल्यात महिला नेतृत्व, अमरावतीत खुल्या प्रवर्गातून महापौर

नागपूर :
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून, विदर्भातील नागपूर, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर या चार प्रमुख महापालिकांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, यंदा विदर्भातील चारपैकी तीन महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाला मिळणाऱ्या वाढत्या संधींचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

महाराष्ट्रात १९९०च्या दशकात ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले. त्यानंतर महापालिकांमध्ये महिला महापौरांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. विदर्भात यापूर्वीही नागपूर, अकोला व चंद्रपूर येथे महिला महापौरांनी प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतली असून, यंदाचा निकाल त्या परंपरेला पुढे नेणारा ठरतो.

चंद्रपूर : राजकीय समीकरणे अस्थिर

चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असला तरी भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. काँग्रेसला महापौरपदासाठी अजून सात नगरसेवकांची गरज आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे सहा नगरसेवक आहेत; मात्र काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे येथील सत्तास्थापनेचे गणित गुंतागुंतीचे बनले आहे. चंद्रपूरचे महापौरपद ओबीसी महिलांसाठी राखीव असून, त्यामुळे महिला नेतृत्व निश्चित असले तरी सत्ता कोणाची, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

अमरावती : खुल्या प्रवर्गातील महापौर

अमरावती महानगरपालिकेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. भाजप २७ नगरसेवकांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपला आमदार रवी राणा यांच्या स्वाभिमानी पक्षाचे (१५ नगरसेवक) किंवा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (११ नगरसेवक) समर्थन आवश्यक आहे. अमरावतीचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असून, येथे महिला आरक्षण लागू नसल्याने पुरुष उमेदवार महापौर होण्याची शक्यता आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या अमरावतीत विविध पक्षांचे महापौर झाले असून, यंदाही आघाडी–युतीच्या राजकारणाला महत्त्व येणार आहे.

अकोला : भाजप बहुमताच्या उंबरठ्यावर

अकोला महानगरपालिकेत भाजप ३८ नगरसेवकांसह बहुमताच्या अगदी जवळ आहे. बहुमतासाठी त्यांना आणखी तीन नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे प्रत्येकी एक नगरसेवक असल्याने त्यांचे समर्थन निर्णायक ठरू शकते.

अकोल्यात वंचित बहुजन आघाडीकडे पाच, एमआयएमकडे तीन, एक अपक्ष आणि अकोला विकास समितीकडे एक नगरसेवक आहे. काँग्रेसकडे २१, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे सहा आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तीन नगरसेवक आहेत. काँग्रेसला महापौरपद मिळवण्यासाठी भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांना एकत्र आणावे लागेल, जे सध्याच्या परिस्थितीत कठीण मानले जात आहे. अकोल्याचे महापौरपदही ओबीसी महिलांसाठी राखीव असल्याने येथेही महिला महापौर निश्चित आहे.

नागपूर : महिला नेतृत्वाची परंपरा कायम

नागपूर महानगरपालिकेचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे. नागपूर ही विदर्भाची राजधानी असून, यापूर्वीही अनेक वेळा महिला महापौरांनी शहराच्या कारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे यंदाही नागपूरला महिला महापौर मिळणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

नागपुरात महापौरपदासाठी ‘आरक्षण फिक्सिंग’चा स्फोट?

विजय वडेट्टीवारांचा खळबळजनक आरोप; म्हणाले – भाजपकडून आधीच उमेदवार ठरले, शिवानी दानींचे नाव जाहीर

नागपूर :
नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदावरून आता राजकीय वातावरण अक्षरशः तापले असून, काँग्रेस नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट ‘आरक्षण फिक्सिंग’चा बॉम्ब टाकला आहे. नागपूरमध्ये महापौरपदासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर होण्याआधीच भाजपने आपली उमेदवार निश्चित केल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

इतकंच नव्हे, तर भाजपकडून शिवानी दानी या महापौरपदाच्या उमेदवार असतील, असे नाव जाहीर करत वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवली आहे.

“हे आरक्षण नाही, फिक्सिंग आहे” – वडेट्टीवारांचा थेट हल्ला

पत्रकारांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले,

“हे आरक्षण फिक्सिंग आहे, असं मी काही दिवसांपूर्वीच सांगितलं होतं. नागपुरात महापौरपदाचा उमेदवार आधीच ठरवण्यात आला आहे. आज मी त्या उमेदवाराचं नाव जाहीर करतो – भाजपकडून शिवानी दानी या महापौरपदाच्या उमेदवार असतील.”

वडेट्टीवारांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, भाजपवर आरक्षण प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा गंभीर ठपका ठेवला जात आहे.

शिवसेनेची भूमिका योग्य; प्रकरण न्यायालयात जाणार?

आरक्षण प्रक्रियेत सुरू असलेल्या कथित गोंधळावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेचे समर्थन केले.
“आरक्षणावर शिवसेनेने घेतलेले आक्षेप पूर्णपणे योग्य आहेत. गरज भासली तर हे प्रकरण न्यायालयात नेले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

यामुळे नागपूरच्या महापौरपदावरून केवळ राजकीय संघर्षच नव्हे, तर कायदेशीर लढाईचे संकेतही मिळू लागले आहेत.

भाजपचा 102 जागांवर दणदणीत विजय, तरीही वाद

नागपूर महानगरपालिकेसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान झाले होते, तर 16 जानेवारीला निकाल जाहीर झाला. 151 जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपने 102 जागांवर घवघवीत विजय मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली आहे.

तरीही आता महापौरपदाच्या आरक्षणावरून उठलेला वाद भाजपसाठी अडचणीचा ठरत असून,
“बहुमत असूनही नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह?” असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नागपूरच्या राजकारणात महाभूकंपाची चिन्हे

महापौरपद हे नागपूरसारख्या विदर्भाच्या राजधानीसाठी प्रतिष्ठेचे पद मानले जाते. अशा वेळी आरक्षण ‘फिक्स’ केल्याचा आरोप झाल्याने हा विषय केवळ नागपूरपुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप घडवू शकतो, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

आता भाजप या आरोपांना काय उत्तर देणार?
शिवानी दानींच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार की विरोधकांचा दावा खरा ठरणार?
आणि हे प्रकरण न्यायालयाच्या दारात जाणार का?

एकूणच, विदर्भातील महापालिकांमध्ये यंदा महिला नेतृत्वाचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोरणाचा दीर्घकालीन परिणाम पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. सत्ता स्थापनेची गणिते वेगळी असली तरी नागपूर, अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये महिला महापौर निश्चित झाल्याने विदर्भाच्या राजकीय इतिहासात हा टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Author: कामगार टाइम्स

0

0