नाशिक : गिरीश महाजन यांच्या भाषणानंतर उभा राहिलेला वाद!

प्रजासत्ताक दिनी बाबासाहेबांचा उल्लेख टाळणे ही चूक की राजकीय संदेश?

गिरीश महाजनांच्या मौनावर महिला पोलिस अधिकाऱ्याचा थेट जाब

नाशिक : भारतीय संविधानाच्या सन्मानासाठी असलेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मंचावरूनच संविधानाच्या शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव टाळले जाणे, ही केवळ भाषणातील चूक नव्हे तर राजकीय वृत्तीचे लक्षण आहे का? असा गंभीर सवाल नाशिकमध्ये उपस्थित झाला आहे. राज्याचे जलसंपदा व नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणानंतर उभा राहिलेला वाद हा सत्तेच्या अस्वस्थतेचे आणि संविधानाबाबतच्या दुटप्पी भूमिकेचे प्रतिबिंब मानला जात आहे.

77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात मंत्री महाजन यांनी संपूर्ण भाषण केले; मात्र 26 जानेवारी 1950, भारतीय संविधान आणि त्याचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नामोल्लेख त्यांनी जाणिवपूर्वक किंवा अनवधानानेही केला नाही. ही बाब एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या लक्षात येताच, तिने थेट मंत्र्यांनाच जाब विचारत सत्तेच्या वर्तुळात खळबळ उडवून दिली.

सत्तेला थेट प्रश्न विचारण्याचे धाडस

वन विभागात कार्यरत असलेल्या माधवी जाधव या महिला पोलिस अधिकाऱ्याने सार्वजनिक कार्यक्रमातच “बाबासाहेबांचे नाव का घेतले नाही?” असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. सत्तेच्या उपस्थितीत आणि अधिकृत कार्यक्रमात असा सवाल विचारला जाणे, ही आजच्या राजकीय वातावरणात दुर्मिळ बाब मानली जात आहे.

या प्रश्नामुळे मंत्री महाजन काही क्षण गोंधळलेले दिसले. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून जाधव यांना शांत करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, “मला निलंबित केले तरी चालेल, पण मी माफी मागणार नाही,” अशी ठाम भूमिका घेत जाधव यांनी माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.

“संविधानामुळे सत्तेत बसलात, मग बाबासाहेबांचे नाव टाळले कसे?”

पत्रकारांशी बोलताना माधवी जाधव यांनी अत्यंत थेट शब्दांत आपली भूमिका मांडली.
“ज्या व्यक्तीमुळे संविधान अस्तित्वात आले, त्या बाबासाहेबांचे नाव तुम्ही पुसू पाहता का? पालकमंत्री संविधानामुळे आहेत, आम्हीही संविधानामुळे आहोत. तरीही भाषणात बाबासाहेबांचे नाव एकदाही आले नाही. संविधानाशी संबंध नसलेल्या लोकांची नावे वारंवार घेतली गेली, पण प्रजासत्ताक दिनाचा खरा मानकरी दुर्लक्षित राहिला,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

त्यांचे हे वक्तव्य केवळ वैयक्तिक संतापाचे नव्हे, तर संविधानविरोधी मौनावरचा थेट आरोप म्हणून पाहिले जात आहे.

मौन की मानसिकता?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा प्रकार “चुकून विसरले” इतका साधा नाही. अलीकडच्या काळात संविधान, आरक्षण आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांबाबत सत्ताधारी वर्तुळातील अस्वस्थता वारंवार समोर येत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणाच्या मंचावर बाबासाहेबांचे नाव टाळले जाणे हे अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

प्रश्न असा आहे की—

• हे केवळ भाषणातील दुर्लक्ष होते का?

• की संविधानाचा उल्लेख टाळण्याची जाणीवपूर्वक भूमिका?

• आणि जर हे दुर्लक्ष असेल, तर त्याबद्दल माफी किंवा स्पष्टीकरण का देण्यात आले नाही?

सत्तेच्या सोयीचे संविधान?

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त होत असून, “संविधान सत्तेत येण्यासाठी चालते, पण आठवण्यासाठी नाही का?” असा खोचक सवाल विचारला जात आहे. एका महिला अधिकाऱ्याने दाखवलेले धाडस आणि त्यावर सत्तेची झालेली अस्वस्थ हालचाल, हे आजच्या लोकशाहीतील वास्तव उघड करून जाते. नाशिकमधील हा प्रकार संविधान, बाबासाहेब आणि सत्ताधाऱ्यांची खरी भूमिका काय आहे, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणून ठेवतो.

Author: कामगार टाइम्स

0

0