निवडणूक आयोग सत्तेच्या सावलीत : संजय राऊत

निवडणूक आयोग सत्तेच्या सावलीत? महाराष्ट्रातील बिनविरोध निवडींवर लोकशाहीची थट्टा

संजय राऊतांचा तीव्र हल्ला; भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट

मुंबई: महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांमध्ये तब्बल ६४ उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही बाब केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर लोकशाहीसाठी अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक असल्याचे मत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकरणावरून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा थेट आरोप केला.

“निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता आणि स्वायत्तता स्वतःच धुळीस मिळवली आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर ठरणारी भूमिका आयोग घेत असल्याचे चित्र आहे,” अशी तीव्र टीका राऊतांनी केली.

‘नोटा’ असताना बिनविरोध कसे?

बिनविरोध निवडींच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रहार करताना राऊत म्हणाले,
“ईव्हीएमवर ‘नोटा’चा पर्याय असताना कोणतीही निवडणूक बिनविरोध कशी होऊ शकते? नोटा हा देखील कायद्याने मान्य पर्याय आहे. मतदारांना मतदानाचा अधिकार आहे, आणि तो हिरावून घेणारी ही प्रक्रिया म्हणजे थेट लोकशाहीवर घाला आहे.”

त्यांनी निवडणूक आयोगाने मागवलेल्या अहवालांवरही संशय व्यक्त केला आणि आयोगाने यावर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली.

नार्वेकरांवर कारवाई नाही, मग नियम कुणासाठी?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याबद्दल संताप व्यक्त करताना राऊत म्हणाले की,
“संवैधानिक पदावर बसलेल्यांनी निर्भयपणे काम करण्याची अपेक्षा असते. निवडणूक आयोगाने टी. एन. शेषन यांचा वारसा आठवावा. अन्यथा इतिहास आयोगाला सत्तेच्या छायेत काम करणारी संस्था म्हणूनच ओळखेल.”

भाजपचा दुहेरी निकष उघड

पश्चिम बंगालमध्ये बिनविरोध निवडी झाल्यावर सुप्रीम कोर्टात जाणारा भाजप, महाराष्ट्रात मात्र त्याच पद्धतीवर मौन बाळगतो, याकडे अप्रत्यक्षपणे बोट दाखवत राऊत म्हणाले की,
“लोकशाहीचे नियम राज्य बदललं की बदलतात का? एकाच पक्षाचे दोन मापदंड महाराष्ट्राच्या निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करतात.”

शिंदेंना टोला, मंत्र्यांना कायदा शिकण्याचा सल्ला

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले,
“नगरविकास खाते सांभाळणाऱ्यांनी किमान निवडणूक कायद्याची प्राथमिक माहिती तरी ठेवावी. सत्ता म्हणजे सर्वकाही परवडते, असा गैरसमज महाराष्ट्रात पसरवला जात आहे.”

माघारी म्हणजे व्यवहार?

कल्याण–डोंबिवलीसह इतर ठिकाणी उमेदवारांच्या माघारीवर भाष्य करताना राऊतांनी गंभीर आरोप केले.
“जशी आमदारांची फोडाफोडी झाली, तशीच ही उमेदवारांची माघार आहे. आकडे बदलतात, पण पद्धत तीच आहे. लोकशाही बाजारात विकली जात आहे, आणि हे महाराष्ट्र स्वीकारणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवरून गृहमंत्र्यांवरही राऊतांनी टीका केली.
“गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सत्तेच्या जवळ असल्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात येत नसतील, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. निवडणुकीत गुंडगिरी आणि हिंसाचाराला स्थान मिळत असेल, तर सरकारने महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या गप्पा करू नयेत,” असे ते म्हणाले.

लोकशाहीची कसोटी

महाराष्ट्रातील सध्याची निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ राजकीय संघर्ष नसून लोकशाहीची कसोटी असल्याचे चित्र आहे. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आणि भाजपची दुटप्पी भूमिका — या सगळ्यांवर जनतेने बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे या संपूर्ण प्रकरणातून स्पष्ट होते.

Author: कामगार टाइम्स

0

0