प्रसंग एक : नागपूर दंगलीतला मुख्य संशयित फहीम खानचं घर म्हणून जे घर नागपूर महापालिकेच्या लाचार अधिकाऱ्यांनी जमीनदोस्त केलं ते घर त्याच्या आईच्या नावावर होतं. आई कोर्टात गेली. कोर्टानं सरकारची इज्जत काढली आणि बुलडोझर संस्कृती खपवून घेणार नाही असा सज्जड दम भरला.
अर्थात सरकारचा सहभाग नसता तर दुसऱ्याच्या गुन्ह्यासाठी तिसर्याचं घर पाडणारे निर्लज्ज अधिकारी निलंबित झाले असते पण सरकारच सामील असेल म्हणून चिडीचूप दिसत असावी. हा सरकार पुरस्कृत बुलडोझर दहशतवाद आहे. फहीम खान दोषी निघाला तर कोर्ट त्याला योग्य ती शिक्षा देईलच पण त्यापूर्वी यात होरपळली फहीम खानची आई, जिचा काही दोष नव्हता.
प्रसंग दोन : पुण्यात दीनानाथ प्रकरणात आरोप झालेल्या डाॅ. सुश्रुत घैसासांची आई नीलिमा घैसास यांच्या दवाखान्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या रणरागिणींनी (!) हल्ला केला. सुश्रुत या दवाखान्यात कधी येत देखील नाही हे त्या सांगत होत्या. सुश्रुत घैसास दोषी निघाल्यास कोर्ट योग्य ती शिक्षा देईल पण त्याआधी झळ बसली ती आईला, जिचा काही दोष नव्हता.
मुलांच्या कृत्यासाठी आयांना शिक्षा मिळत असेल तर महाराष्ट्र बनाना रिपब्लीक झाला असं समजायला हरकत नाही. फहीम खानच्या आईवर अन्याय करणारं खुद्द सरकार आहे तर सुश्रुत घैसासच्या आईवर अन्याय करणाऱ्या आहेत सरकारी पक्षाच्या तथाकथित रणरागिणी! सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री म्हणतात हल्ला करणं वाईट, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार चित्रा वाघ हल्ल्याचं पोस्ट लिहून समर्थन करतात.
सत्ताधारी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार हल्ल्याबाबत नापसंती दर्शवणारं पत्र सत्ताधारी पक्षाच्या शहराध्यक्षाला देतात, शहराध्यक्ष हल्ल्याचं समर्थन ‘भावनेचा उद्रेक’ या शीर्षकाखाली करतो. आपला समाज कुठे चालला आहे याची ही दोन उदाहरणं. सरकारच बुलडोझर दहशत पसरवत असेल तर सरकारी पक्षाचे लोक दिवसाढवळ्या लोकांवर हल्ले का करणार नाहीत?
पुण्यात ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळेंवर हल्ला झाला तेव्हा जे पुणेकर त्याची मज्जा घेत होते ते जात्यातून सूपात येणार आहेत एवढं भान त्यांनी नक्की ठेवावी. पुण्यात झुंडशाही आता सरकारमान्य झाली आहे. मुलाची शिक्षा आईला देणारे सरकार असोत वा व्यक्ती, रानटी असतात. महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात घडलेली ही दोन उदाहरणं. आणि वर आपण आमची संस्कृती ‘मातृदेवो भव’ वगैरे सांगायला मोकळे!