पोलिस पदोन्नतीतील आरक्षणावरून गोंधळ

मुंबई : महाराष्ट्र पोलिस दलातील पदोन्नती प्रकरणात मोठा गोंधळ उडाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी स्पष्ट निकाल देऊन “पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही” असा निर्णय दिलेला असतानाही, पोलिस महासंचालक कार्यालयाने 364 सहायक पोलिस निरीक्षकांना पोलिस निरीक्षकपदी पदोन्नती जाहीर केली होती. या पदोन्नतीत आरक्षणाचा विचार करण्यात आल्याची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशांच्या विरोधात घेतलेल्या या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला होता.

                       विशेष म्हणजे हा निर्णय लागू झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांतच महासंचालक कार्यालयाने तडकाफडकी हा निर्णय मागे घेतला. परिणामी खुल्या प्रवर्गातील सुमारे 500 पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत सातत्याने कायदेशीर वाद सुरु असतानाच, पोलिस दलासारख्या संवेदनशील यंत्रणेतील अशा निर्णयामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता.

                       कायदेशीर स्थैर्य नसताना आणि न्यायालयाने नकार दिल्यानंतरही पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय का घेतला? याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र या घटनेमुळे शासन आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालय

                       2004 मध्ये राज्य शासनाने मागासवर्गीयांसाठी 52 टक्के आरक्षण लागू केले होते. यामध्ये सेवेत पदोन्नतीसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांना नोकरीबरोबरच उच्च पदांवर चढण्याचा मार्ग खुला झाला होता. मात्र, याविरोधात विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा दावा होता की, पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करणे हे घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

                       न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही”. या निकालाने संपूर्ण राज्यातील नोकरशाहीत मोठा धक्का बसला. अनेक अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रिया थांबल्या, तर दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी दिलासा व्यक्त केला. या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळालेली नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम आहे.

गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण

                         या परिस्थितीत राज्य सरकारने 7 मे 2021 रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर आधारित उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करत सरकारने गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण लागू केले. यामुळे आरक्षणाऐवजी अधिकाऱ्यांच्या सेवाकाळ, पात्रता आणि गुणवत्ता यांच्या आधारे पदोन्नती देण्यात येऊ लागली.