कारागृहातून चिंतामन वंजारीला घेतले ताब्यात, 

बोगस शिक्षक, शालार्थ आयडी प्रकरण

का टा वृत्तसेवा I संजय श्रीखंडे

नागपूर : बहुचर्चित बोगस शिक्षक नियुक्तीसह शालार्थ आयडी प्रकरणात बुधवारी प्रचंड खळबळ उडाली. सदर पोलिसांनी न्यायालयाकडून प्रोडक्शन वॉरंट प्राप्त करीत नागपूर शिक्षण मंडळाचे तत्कालिन विभागीय अध्यक्ष आरोपी चिंतामण वंजारीला कारागृहातून ताब्यात घेतले. पुन्हा अटक करून त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने त्याला ४ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

                        विश्वसनिय सूत्रानुसार पोलिसात गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीपासून आरोपी वंजारी हा निकटवर्ती दलाल गुप्ता व गोसामीच्या माध्यमातून फिर्यादीच्या संपर्कात होता, अशी उलटसुलट चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लवकरच ट्विस्ट येण्याची शक्यता बळावल्याचे म्हटले जाते. तर याप्रकरणी एका पोलिस अधिकाऱ्याने तोंडपाणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्याची चर्चा बघता वरिष्ठांनी वंजारीला बोलते केल्यास अनेकांचे बुरखे फाटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

                        दुसरीकडे, बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी सदर पोलिसांनी महेंद्र म्हैसकरला अटक केल्यानंतर त्याच्या घराची झडती घेतली होती. झडतीदरम्यान त्याच्या घरून १८ प्रस्ताव जप्त केले होते. त्यापैकी पाच प्रस्तावाचा अहवाल पोलिसांना मिळाला. त्यानुसार पोलिसांनी कारवाई केली. उर्वरीत १३ प्रस्तावांचा अहवाल शिक्षण विभागाकडून अद्याप प्राप्त झाला नाही. दरम्यान म्हैसकरकडून जप्त कागदपत्रात विनोद शिक्षण संस्थेचा (भंडारा) अहवाल सदर पोलिसांना प्राप्त झाला. त्याच अहवालावरून सदरचे ठाणेदार मनीष ठाकरे आणि त्यांच्या पथकाने भंडाऱ्याला जावून शिक्षक- सदानंद कोठीराम जांगडे, मुख्याध्यापक आणि संस्थेचे मुख्य सचिव चेतक राजेश डोंगरे, संस्थेचे सचिव-गंगाधर नथुजी डोंगरे या तिघांना २७ जून रोजी अटक केली होती. तिघांनाही न्यायालयात हजर करून तीन दिवस पोलिस कोठडी मिळविली होती.

                        पोलिस चौकशी दरम्यान बनावट कागदपत्राच्या आधारावर शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव कोणी समाविष्ट केले, याबाबत तपास केला असता नागपूर मंडळाचे तत्कालिन विभागीय अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांनी शिक्षक सदानंद जांगडे यांचे नाव शालार्थ प्रणाली मध्ये समाविष्ट केल्याबाबत निष्पन्न झाले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ठाकरे यांनी त्वरीत न्यायालयाकडून प्रोडक्शन वॉरंट प्राप्त करून चिंतामन वंजारीला ताब्यात घेतले.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-१९८८ नुसार कलमवाढ

                          मुख्याद्यापकाच्या स्वाक्षरीने पदाची मागणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. शिक्षणाधिकाऱ्याकडून मान्यता दिल्यावर जाहिरात काढून पात्र उमेदवारांना बोलाविले जाते. त्यातून शिक्षक पदासाठी निवड केली जाते. निवड झाल्यावर मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालय आणि त्यानंतर उपसंचालक कार्यालयात पाठविण्यात येतो. तो मंजूर होताच उपसंचालकांकडून शालार्थ आयडी तयार करीत वेतन अधीक्षकांकडे पाठविण्यात येते. यावरून घोटाळ्यासाठी संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी ही पहिली कडी जवाबदार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यात निलेश वाघमारे हा फरार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हा घोटाळा बघता ही शासानची फसवणूकच नव्हे तर तिजोरीवर घातलेला दरोडा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-१९८८ नुसार कलमवाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Author: कामगार टाइम्स