महसूल विभाग हा राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा

                         मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की राज्यातील जनतेला सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणारा हा विभाग आहे. अधिक लोकाभिमुखतेसाठी महसूल परिषदेत अभ्यास गटांनी सादर केलेल्या शिफारशी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिशादर्शक ठरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

                        कार्यक्रमात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांची उपस्थिती होती. परिषदेदरम्यान आयआयएममधील वेगवेगळ्या कक्षात मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये त्यांनी आवश्यक माहिती जाणून घेतली.

                        परिषदेत विभागीय आयुक्त प्रमुख असलेल्या समित्यांकडून विविध अहवाल सादर करण्यात आले. महसुली कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी आवश्यक बाबी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. महसुली सेवा व योजनांच्या लाभांपासून कोणताही नागरिक वंचित राहू नये यासाठी अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्याबरोबरच त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सादरीकरणाच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबी समितीकडून मांडण्यात आल्या.

                        मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना शासनास सादर करण्यात येणारा अहवाल अचूक व निर्दोष असावा यासाठी प्रत्येक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या.