मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामकाजाला गती येणार असून आरक्षणाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडण्यास मदत होणार आहे.

                       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, हे निर्णय राज्यातील सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि महसूल व्यवस्थापन या तिन्ही क्षेत्रांवर परिणाम करणारे आहेत. यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि राज्याच्या महसूलात वाढ साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.

अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा

                        महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे आयोगाला स्वतंत्र अधिकार, कार्यक्षमता आणि अधिकृतता प्राप्त होणार असून, अनुसूचित जातीच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण आणि त्यांच्यावरील अन्यायाच्या घटनांवर तातडीने कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. आयोगाला वैधानिक दर्जा दिल्यानंतर तो न्यायालयीन चौकशी, तक्रार नोंदणी, शिफारसी आणि शासनाला जबाबदार ठरवू शकेल. हा निर्णय आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करून अंमलात आणण्यात येणार आहे.

                        हा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात असून, मागासवर्गीयांमध्ये या निर्णयामुळे नवा आत्मविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची कार्यक्षमता अधिक बळकट होऊन त्याच्या शिफारसींना बंधनकारक स्वरूप येण्याची अपेक्षा आहे.

राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना

                        सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

                      आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.