व्हीव्हीपॅटचा मुद्दा न्यायालयात, आयोगाला उच्च न्यायालयाची नोटीस

मुंबई : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आता न्यायालयीन निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ईव्हीएम यंत्रणेसोबत व्हीव्हीपॅट बसविण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने आयोगाला 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच मतदान प्रक्रियेबाबतचा हा वाद तापण्याची शक्यता आहे.

                         राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच निर्णय घेतला होता की, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट यंत्रणांचा वापर केला जाणार नाही. या निर्णयाला आव्हान देत प्रफुल्ल गुडधे यांनी याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, मतदाराला स्वतःचं मत कोणत्या उमेदवाराला दिलं गेलं हे व्हीव्हीपॅटद्वारे स्पष्ट दिसतं, त्यामुळे ही यंत्रणा पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे. जर व्हीव्हीपॅट वापरणं शक्य नसेल, तर आयोगाने मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याचा पर्याय स्वीकारावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.

                        दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास अबाधित ठेवणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामागील कारणे न्यायालयासमोर मांडावी लागतील. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले आहे की, व्हीव्हीपॅट यंत्रणेमुळे मतदारांचा विश्वास वाढतो, कारण त्यांना त्यांच्या मताची नोंद योग्य उमेदवाराकडे गेल्याचं प्रत्यक्ष दिसून येतं. देशातील संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर होत असताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र तो वापरला जात नाही, हे योग्य नाही, असेही गुडधे यांनी न्यायालयासमोर मांडले आहे.

246 नगरपालिका आणि 18 नगरपंचायतींसाठी निवडणुका

                         राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. 246 नगरपालिका आणि 18 नगरपंचायतींसाठी निवडणुका पार पडणार आहेत. 3 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होईल. दरम्यान, उमेदवारांच्या अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 10 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने दिलेल्या नोटिशीमुळे निवडणूक आयोगावर दडपण वाढलं आहे. आयोग आता व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काँग्रेसचा सरकार आणि निवडणूक आयोगावर निशाणा

                        या प्रकरणामुळे निवडणुकीपूर्वी राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावर सरकार आणि निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे, तर आयोगाकडून तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय कारणे देत व्हीव्हीपॅट न वापरण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, न्यायालयात 18 नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाने दिलेलं उत्तरच या प्रश्नावर अंतिम दिशानिर्देश देईल. व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार का किंवा मतदान मतपत्रिकांद्वारेच घ्यावं लागेल का, याचा निर्णय आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल आणि त्यावरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा पुढील मार्ग अवलंबून असेल.