संभाजीनगरच्या शिक्षण मंडळ सचिव वैशाली जामदार यांना अटक

                        जामदार यांना यापूर्वी अनेकदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र दरवेळी वेगवेगळी कारणे देऊन त्या गैरहजर राहिल्या होत्या. अटकेत असलेले शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यापूर्वी त्या नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक होत्या. एका तक्रारीवरून पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली होती.

शिक्षण उपसंचालकांचा पासवर्ड चोरी करून तयार केला बनावट आयडी

                         यापूर्वी २२ मे रोजी सदर पोलिसांनी मुख्य आरोपी लक्ष्मण मंघाम याला घर सोडण्याच्या तयारीत असतानाच अटक करून सायबर पोलिसांच्या हवाली केले आहे. मंघाम यानेच उपसंचालक उल्हास नरड यांचा पासवर्ड चाेरी करून घरी बसून बनावट शालार्थ आयडी तयार केले. मंघाम वाडी परिसरातील दाभा येथील वासंती अपार्टमेंटमधील ३०२ क्रमांकाच्या सदनिकेत राहत होता.

पारधींनी घेतले होते वंजारी यांचे नाव

                         बुधवारी अटक करून लगेच जामीन मिळालेले माजी शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी वंजारी यांचे नाव घेतल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण १३ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, बोगस शिक्षक पराग पुडके, सूत्रधार नीलेश शंकरराव मेश्राम, संजय शंकरराव दुधाळकर ( ५३) व सूरज पुंजाराम नाईक (४०) आता जामिनावर बाहेर आहेत.

चौकशी समितीच्या अध्यक्षालाच अटक

                         या प्रकरणी राज्य शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष व माजी शिक्षण उपसंचालक चिंतामण वंजारी यांनाही अटक झाली आहे. ते नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक म्हणून कार्यरत होते. या घोटाळ्याच्या तपासासाठी २०२४ मध्ये वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या अहवालात ५८० बनावट “शालार्थ आयडी’ तयार करून अपात्र शिक्षकांना वेतन मंजूर केल्याचे म्हटले होते.

काय आहे नेमके प्रकरण

                      नागपूर जिल्ह्यात २०१९ मध्ये या घोटाळ्याची सुरुवात झाली. त्यात सहभागी झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी चक्क ५८० प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर बनावट शालार्थ आयडी तयार केले. त्या प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करून किंवा त्याचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला. याविषयी विविध पक्षाच्या शिक्षक, पदवीधर आमदारांनी विधिमंडळात आवाज उठवला होता. मात्र, आतापर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आता मुख्यमंत्री फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याने कारवाई होत असल्याचे म्हटले जात आहे.

Author: कामगार टाइम्स