संभाजी भिडेंच्या जहरी वक्तव्यांमागे नेमका अजेंडा काय?

संभाजी भिडेंच्या जहरी वक्तव्यांमागे नेमका अजेंडा काय?

शरद पवारांवर ‘राष्ट्रद्रोहाचा’ आरोप करून पुन्हा जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न

रायगड : शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबाबत केलेले “राष्ट्रद्रोही” असल्याचे विधान हे केवळ वैयक्तिक टीका नसून, जाणीवपूर्वक समाजात विष पेरण्याचा आणि जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न असल्याची तीव्र चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. इतिहास, राष्ट्रवाद आणि धर्माच्या नावाखाली सातत्याने वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्या भिडेंनी पुन्हा एकदा राजकीय लक्ष वेधून घेण्यासाठी अत्यंत खालच्या पातळीवरची भाषा वापरल्याचा आरोप केला जात आहे.

धारातीर्थ यात्रेच्या नावाखाली गड-किल्ल्यांवर फिरताना भिडेंनी केलेली वक्तव्ये पाहता, इतिहासाच्या साक्षीदार असलेल्या गडांचा वापर राजकीय द्वेष पसरवण्यासाठी केला जात असल्याचे चित्र स्पष्ट होते. शरद पवार यांच्यासारख्या देशाच्या संरक्षण, कृषी, परराष्ट्र धोरण आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावलेल्या नेत्यावर थेट ‘देशद्रोहाचा’ आरोप करणे, हा केवळ असहमतीचा मुद्दा नसून लोकशाही मूल्यांवरच हल्ला असल्याचे मत अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत.

भिडेंची ही भूमिका नवीन नाही. यापूर्वीही त्यांनी महात्मा गांधी, सामाजिक सुधारणावादी विचारसरणी आणि पुरोगामी चळवळींवर वादग्रस्त विधाने केली आहेत. प्रत्येक वेळी प्रतिक्रिया उमटतात, निषेध होतो—आणि नंतर पुन्हा तेच वक्तव्यांचे सत्र सुरू होते. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, सत्ताधारी व्यवस्थेची मूक संमती तर अशा प्रवृत्तींना मिळत नाही ना?

या प्रकरणावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली असताना, सत्ताधारी मंत्र्यांकडून मात्र “संपूर्ण संदर्भ ऐकून घेऊ” अशी सावध आणि गोलमोल भूमिका घेतली जात आहे. हीच बाब अनेकांच्या भुवया उंचावणारी आहे. देशद्रोहासारखा गंभीर आरोप जर एखाद्या ज्येष्ठ नेत्यावर केला जात असेल, तर तो निषेध न करता संदर्भ शोधण्यात वेळ का घालवला जातो? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी भिडेंवर थेट हल्ला चढवत, द्वेषाची राजकारणे करून स्वतःला देशभक्त ठरवण्याचा ढोंगीपणा उघड केला आहे. अमोल मिटकरी यांनी भिडेंच्या वैचारिक दिवाळखोरीवर बोट ठेवत, “द्वेष पेरणाऱ्यांना राष्ट्रवाद शिकवण्याचा अधिकार नाही,” असा स्पष्ट संदेश दिला.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समाजात भावनिक मुद्दे उभे करून वातावरण तापवण्याचे काम अशा वक्तव्यांमधून केले जाते. थेट निवडणूक लढवण्याची ताकद नसलेले काही घटक, अशा वादग्रस्त विधानांच्या माध्यमातून चर्चेत राहण्याचा आणि अप्रत्यक्षपणे विशिष्ट राजकीय विचारधारेला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही होत आहे.

प्रश्न केवळ शरद पवार यांच्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे तो लोकशाहीत मुक्त भाषण आणि जबाबदारी यांच्यातील सीमारेषेचा. जर समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या, इतिहासाचा अपमान करणाऱ्या आणि राष्ट्रद्रोहासारखे गंभीर आरोप बेछूटपणे केले जात असतील, तर त्यावर कठोर भूमिका घेणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

अन्यथा, द्वेषाचे हे राजकारण उद्या कोणत्याही नेत्यावर, विचारवंतावर किंवा सामान्य नागरिकावरही येऊन थांबेल, असा इशारा राजकीय विश्लेषक देत आहेत.

Author: कामगार टाइम्स

2

0