सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक होईल. कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाबही प्रामुख्याने अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत.

                           ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंबंधी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.

लोकप्रतीनिधींचा वचक नसल्याने कर्मचाऱ्यांची अवस्था ‘चहापेक्षा केटली गरम’ अशी आहे.

                        महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुमारे तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या निवडणुका मार्च 2022 पासून रखडल्या असून, त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाच्या राजकीय आरक्षण संदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू असल्याने या निवडणुका झालेल्या नाहीत. मात्र, आता चार महिन्यात या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राजकारणात असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी ही आनंद वार्ता असल्याचे मानले जात आहे.

                            राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका होताच सत्तेत आलेल्या तिनही पक्षाच्या नेत्यांनी एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांसाठी तयारी करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. किंबहूणा सर्वच विधानसभाक्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील पक्षाचे पदाधिकारी व सर्वच स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांचे मुल्यांकण होण्याचे भाकिते नेत्यांनी वदली होती. परिणामी या निवडणूकिसाठी बाशिंग बांधलेल्यानी कुठेच कसूर केली नाही. तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून प्रशासकिय राजवटी व कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला ऊत येवून नागरिक पुरते कंटाळले होते. लोकप्रतीनिधींचा वचक नसल्याने कर्मचाऱ्यांची अवस्था ‘चहापेक्षा केटली गरम’ अशी आहे.

                         तर काही राजकिय वरदहस्त असणारे व विधानसभेच्या निवडणूकांमध्ये आपली रक्तबंबाळ झाल्याचे दिसेपर्यंत झटणारे माजी लोकप्रतीनिधीही आमदाराच्या तोऱ्यातच स्थानिक प्रशासनात धुडगूस घालत असल्याची विश्वसनिय माहीती आहे. अश्यात आम जनता ‘भिक नको पण कुत्रा आवर’, अश्या स्थितीत पोहचली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाने आम जनतेला दिलासा मिळाला आहे. दिवाली जरी चार पांच महिन्यांवर असली तरी पदाधिकारी, सामांन्यातला सामान्य कार्यकर्त्याला या आदेशाने तात्काळ प्रभावाने “दिवाळीचा फिल” येणे सुरू होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

प्रलंबित निवडणुकांची माहिती

                        महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 29 महापालिका, 257 नगर परिषद, 26 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 च्या मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. परंतु हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून होते. आता या बाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुकांच्या विलंबामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधित्वाचा अभाव जाणवत असून, नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सध्या एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित

Author: कामगार टाइम्स