सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश : सरकारी कर्मचाऱ्यांना SIR ड्यूटी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश : सरकारी कर्मचाऱ्यांना SIR ड्यूटी अनिवार्य;

BLO वर भार वाढल्यास अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करा

नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून दाखल झालेल्या याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि काही इतर राज्यांनी SIR च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले असून, याच पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने काही स्पष्ट निर्देश दिले.

सरकारी कर्मचारी SIR कार्यावर बांधील – सुप्रीम कोर्ट

खंडपीठाने स्पष्ट केले की राज्य सरकारांनी नियुक्त केलेले सर्व सरकारी कर्मचारी SIRसह निवडणूक आयोगाची वैधानिक कामे करण्यास बांधील आहेत. निवडणूक आयोगाला आवश्यक तेवढे कर्मचारी उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

BLO वर ताण वाढल्यास अतिरिक्त कर्मचारी द्या

न्यायालयाने निरीक्षण केले की अनेक ठिकाणी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) वर SIR संबंधित कामाचा मोठा ताण आहे. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने राज्य सरकारांना सूचना दिल्या की

• BLO वरचा ताण कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करावेत.

• नियमित कामासह SIR ची जबाबदारी पेलताना अधिकाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव येऊ नये, याची काळजी राज्यांनी घ्यावी.

2 डिसेंबरची सुनावणी : SIR अंतिम मुदतीचा फेरविचार करा – न्यायालय

2 डिसेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत, केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विचार करून,
SIR फॉर्म जमा करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली होती.

न्यायालयाने म्हटले होते की :

• निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना फॉर्म अपलोड करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे.

• प्रक्रिया पुढे ढकलल्यास अद्याप फॉर्म न भरू शकलेल्या नागरिकांनाही संधी मिळेल.

30 नोव्हेंबर : SIR अंतिम मुदत वाढवली

निवडणूक आयोगाने 30 नोव्हेंबरला SIR ची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
त्याअनुसार—

• मतदार पडताळणी (verification) 11 डिसेंबरपर्यंत

• मसुदा यादी 16 डिसेंबर

• अंतिम मतदार यादी 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित होणार आहे.

दरम्यान, केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 9 आणि 11 डिसेंबर, तर मतमोजणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

99.53% फॉर्म लोकांपर्यंत पोहोचवले

निवडणूक आयोगाने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार—

• देशातील 51 कोटी मतदारांसाठी तयार केलेल्या फॉर्मपैकी 99.53% फॉर्म लोकांपर्यंत पोहोचवले गेले आहेत.

• यापैकी सुमारे 79% फॉर्मचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे, म्हणजे BLO ने घरोगरी भरलेले तपशील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदवले गेले आहेत.

Author: कामगार टाइम्स

0

0