हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचा घोषणांचा ‘महावर्षाव’

 2030 पर्यंत महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवण्याचा निर्धार

का टा वृत्तसेवा | विशेष प्रतिनिधी

                         नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकामागोमाग एक महत्त्वपूर्ण घोषणांचा पाऊस पाडत राज्याच्या भविष्यासाठी मोठा विकास आराखडा मांडला. शेतकरी, उद्योग, गुंतवणूक, वीज, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांवर केंद्रित असलेल्या या भाषणात 2030 पर्यंत महाराष्ट्र देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवण्याचा ठाम निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. विरोधकांनी शेतकरी प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले असले, तरी सरकारकडून सर्व क्षेत्रांमध्ये ठोस आकडेवारीसह विकासाची दिशा स्पष्ट करण्यात आली.

‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवीन सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले असून महायुतीमधील तिन्ही पक्ष समन्वयाने निर्णय घेत आहेत. “लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधींना न्याय दिला जाईल. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही; सकारात्मकतेने पुढे जाणार आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

कोणतीही योजना बंद होणार नाही

निवडणुका झाल्यानंतर योजना बंद होतील, या चर्चांना पूर्णविराम देत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, एकही योजना बंद होणार नाही. सर्व योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहतील. महाराष्ट्रासाठी 2030, 2035 आणि 2047 असा तीन टप्प्यांचा ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यात आला असून, 2029-30 पर्यंत महाराष्ट्र देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याची राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात यश आल्याचे सांगत, लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी सहाय्य असूनही महाराष्ट्र दिवाळखोरीकडे जात नसल्याचा ठाम दावा त्यांनी केला.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र देशात नंबर वन आहे. दावोस परिषदेत 15 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून, त्यापैकी 75 टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. एकूण 13.75 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे 7 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.

• विदर्भात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक

• कोकणात 2 लाख कोटी

• गडचिरोली नवे ‘इंडस्ट्रियल मॅग्नेट’

• सोलर मॉड्युल उत्पादनात विदर्भ देशात अव्वल ठरणार

मराठवाडा बनेल ‘EV कॅपिटल

मराठवाड्यात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि 30 हजार रोजगार निर्माण होत असून टोयोटा, स्कोडा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या येथे दाखल झाल्या आहेत. स्टील उद्योगात 2 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 1 लाख रोजगार तयार होणार आहेत.

शेतकऱ्यांना थेट दिलासा

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की,

• 91 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 15 हजार कोटी रुपये जमा

• 32 हजार कोटींचे शेतकरी पॅकेज

• 27 हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 80 कोटी

• कापूस खरेदीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची हमी

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी योजना ही ‘गेमचेंजर’ ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वीज निर्मितीत ऐतिहासिक झेप

2026 पर्यंत 12 हजार मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, यामुळे वीज खरेदीत 10 हजार कोटींची बचत होणार आहे. महावितरणने एका महिन्यात 45 हजार कृषी पंप बसवून विक्रम केला आहे. पुढील सहा महिन्यांत 24×7 चालणारे 1 लाख मेगावॅटचे ग्रीड उभे राहणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

कर्जमाफीवर तोडगा – 1 जुलैपर्यंत निर्णय

शेतकरी कर्जमाफीबाबत थेट बँकांना फायदा होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. यासाठी समिती काम करत असून 1 जुलैपर्यंत ठोस निर्णय जाहीर केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सिंचन अनुशेष संपण्याच्या मार्गावर

राज्यातील सिंचन अनुशेष आता केवळ 49 हजार एकरांवर आला असून, लवकरच अकोला, बुलढाणा आणि हिंगोलीही अनुशेषमुक्त होतील. गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे 2027 पर्यंत 2.54 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

लातूर-मुंबई अवघ्या साडेचार तासांत

राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये ऐतिहासिक बदल घडवणाऱ्या महामार्ग प्रकल्पांची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की,
लातूर ते मुंबई अंतर आता केवळ साडेचार तासांचे होणार आहे.
36 हजार कोटींच्या या महामार्गामुळे मराठवाडा, पुणे, ठाणे आणि मुंबई थेट जोडले जाणार आहेत.

Author: कामगार टाइम्स

0

0