मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांनी मंगळवारी सांगितले की, उच्च न्यायालय त्यांच्या पाच खंडपीठांमधून कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू करणार आहे. न्यायालयीन पारदर्शकता वाढवणे आणि न्यायालयीन सुनावणीत जनतेची प्रवेशक्षमता वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. मुख्य न्यायाधीश आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मार्गे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली.
जेव्हा वकील मॅथ्यूज जे नेदुमपारा यांनी न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेचा उल्लेख केला. नेदुमपारा यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील सुभाष झा यांनी या मुद्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आणि सांगितले की, केवळ उच्च न्यायालयातच नव्हे तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही लाईव्ह प्रक्षेपण लागू केले पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले, दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा वापर आधीच केला जात आहे. आजच्या युगात ते रॉकेट सायन्स नाही. यावर मुख्य न्यायाधीश आराधे म्हणाले, आम्ही पुरेशी प्रगती केली आहे. याअंतर्गत काही न्यायालयीन प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी तांत्रिक व्यवस्था केली जात आहे.
प्रथम उच्च न्यायालय त्यांच्या पाच खंडपीठांचे थेट प्रक्षेपण करेल. कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू करणार आहे. लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी सुरुवातीला ज्या पाच खंडपीठांची निवड करण्यात आली, त्यात मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला केदार गोखले, न्यायमूर्ती एमएस सोनक आणि जितेंद्र शांतीलाल जैन, न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही घुगे आणि मिलिंद साठे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी व राजेश पाटील यांचा समावेश आहे.