“50% आरक्षण मर्यादेमुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात?” – बबनराव तायवाडे

“50% आरक्षण मर्यादेमुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात?” – बबनराव तायवाडेंची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे राज्यात चर्चांना उधाण**

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्यातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो, असे मत ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही मर्यादा कायम राहिल्यास भविष्यात काही परिस्थितीत ओबीसींचे आरक्षण कमी होण्याची किंवा शून्यावर जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

आरक्षणाच्या टक्केवारीवरील मांडणी

                         तायवाडे यांनी सांगितले की, आरक्षण लागू होताना अनुसूचित जातींना 13 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7 टक्के असे एकूण 20 टक्के आरक्षण होते. त्याच मर्यादेत ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या SC आणि ST समाजाच्या लोकसंख्येसोबतच त्यांच्या आरक्षणाची एकत्रित टक्केवारीही वाढून 28 टक्क्यांपर्यंत गेली आहे (SC–19.76%, ST–7.86%). त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्ये ओबीसींसाठी 22 टक्क्यांचेच आरक्षण शिल्लक राहते, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यातील ‘संभाव्य’ परिस्थितीबाबत चिंता

                         तायवाडे यांच्या मते, पुढील काळात अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या आणि त्यांची आरक्षणाची गरज वाढत गेल्यास ही टक्केवारी 40 किंवा 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत 50 टक्के मर्यादा कठोरपणे लागू झाल्यास ओबीसींसाठी राखीव राहणारी जागा कमी होऊन शून्यापर्यंत जाण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी त्यांची चिंता आहे.
ही मांडणी ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि निवडणूक प्रक्रिया

                        50 टक्के आरक्षण मर्यादेबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झाली. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
राज्यात 246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायती तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत.

                        न्यायालयाने या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निकालाचे राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व आणखी वाढले आहे.

Author: कामगार टाइम्स