अमरावती  : जन्मत: सोडून दिलेल्या बेवारस, शोषणग्रस्त किंवा समाजाने दुर्लक्षित केलेल्या बालकांची काळजी घेऊन त्यांना संरक्षण देण्यासाठी सन २०१५ चा बाल न्याय कायदा (बालकांची काळजी व संरक्षण) आहे. या कायद्यान्वये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा बालकल्याण समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीद्वारे सदर कार्य केले जाते. अमरावतीतही अशी समिती आहे. महिलांच्या नेतृत्वात चालणाऱ्या या समितीमार्फत गेल्या वर्षभरात ५५० बालकांचे जगणे संरक्षित झाले असून सुमारे १५ बालविवाह रोखण्यात आले आहे.

                         या समितीच्या एक सदस्य सुचिता बर्वे यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती समितीच्या एकूणच कामाचा आवाका स्पष्ट झाला. राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या हातात हात मिसळून ही समिती काम करते. या समितीला अर्धन्यायिक दर्जा (कॉसीज्युडीयस) आहे. त्यामुळे सदर समिती सुनावणी घेऊन दोषीवर योग्य ती कारवाईसुद्धा करु शकते. प्रकरणाची गंभीरता व त्यासंदर्भात हाती आलेले पुरावे या आधारे तसा निर्णय घेतला जातो. ही समिती पाच सदस्यीय असून तिचे अध्यक्षपद महिलेकडे असणे अनिवार्य आहे.

                         शिवाय चार सदस्यांपैकी एक सदस्यही महिला असणे आवश्यक आहे. जमेची बाब अशी की सध्या पाचही पदाधिकारी ह्या महिलाच आहेत. यामध्ये अध्यक्ष किरण पुन्शी (मिश्रा), सदस्य दीपाली महाजन, सारिका तेलखडे व सुचिता बर्वे यांचा समावेश आहे. या सर्वांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा आहे.