शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध

♦ नांडेदमध्ये सरकारच्या आदेशाची नांडेदमध्ये होळी,
♦ तर सांगलीत जमिनीची मोजणी पाडली बंद पाडली

नांदेड / सांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंजुरी दिली आहे. पण या महामार्गात अनेक सुपीक जमिनी जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला कडाडून विरोध केला आहे. नांदेड येथील शेतकऱ्यांनी सरकारच्या यासंबंधीच्या आदेशाची होळी केली असून, सांगली येथील शेतकऱ्यांनीही महामार्गाची मोजणी बंद पाडली आहे.

                     शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर व गोवा या दोन शहरांना जोडणार आहे. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग मार्गे गोव्यापर्यंत जाणार आहे. या महामार्गासाठी सरकारने तब्बल 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पण या महामार्गात अनेक सुपीक जमिनी जाणार असल्याने सरकार व शेतकरी यांच्यात या मुद्यावरून तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. नांदेडच्या मालेगाव येथे शेतकर्यांनी या महामार्गाविषयी काढलेल्या आदेशाची होळी केली आहे.

                        या आंदोलनात नांदेड, परभणी व हिंगोली येथील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. काही मोजक्याच लोकांच्या हितासाठी हा मार्ग शेतकऱ्यांवर लादण्यात येत आहे. शक्तिपीठ महामार्गासारख्या अनावश्यक प्रकल्पाऐवजी अनेक जनहितार्थ शेतकरी, बेरोजगार, शिक्षण व आरोग्य सर्वसामान्यांच्या हिताचे प्रकल्प राबविणे गरजेचे असतांना, मोजक्या लोकांना लाभान्वित करण्यासह हजारो शेतकऱ्यांना भूमीहिन करण्याचे षडयंत्र आहे. या प्रकल्पात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार होणार असल्यानेे आम्ही हा महामार्ग कोणत्याही स्थितीत होऊ देणार नाही, असा दावा आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

सांगलीच्या शेटफळे येथे मोजणी पाडली बंद

                         शक्तिपीठ महामार्गात सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे गावातील 429 शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत. या प्रकरणी 40 हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित होणार आहे. महसूल विभागाने भूसंपादनासाठी केवळ एक दिवस अगोदर म्हणजे मंगळवारी शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे आज बुधवारी थेट अधिकारी आपल्या सामानासह मोजणीसाठी पोहोचले होते. शेटफळे येथे शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे काम रोखून धरत मोजणी पाडली बंद पाडली आहे.

नव्या रस्त्याची गरज नाही, आहे ते दुरुस्त करा – सतेज पाटील

                       सरकारची ही तत्परता पाहून संतप्त शेतकऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांचे कामकाज बंद पाडले. सरकारने शेतीची मोजणी करण्यापूर्वी भरपाईचे निकष जाहीर करावेत, अशी मागणी त्यांनी या प्रकरणी केली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी यापूर्वीच या महामार्गाला आपल्या भागातील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने कोल्हापुरातून जाणारा महामार्ग विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी रद्द केला होता. त्यामु्ळे सरकारने आता कोणता निर्णय घेतला आहे हे सरकारचा निर्णय आल्यानंतर स्पष्ट होईल. कोल्हापूर, रत्नागिरी व नागपूर हायवे असताना आता या नव्या रस्त्याची गरज नाही. 86 हजार कोटी रुपये खर्च करून हा महामार्ग करण्यापेक्षा सरकारने महाराष्ट्रातील इतर रस्ते दुरुस्त करावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

महामार्गाला कडाडून विरोध,

राज्याचे मंत्रिमंडळ म्हणजे लुटारूंची टोळी – राजू शेट्टी

                         दुसरीकडे, शेतकरी नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला तरी आमचा या महामार्गाला विरोध राहणार असल्याचे ठणकावून सांगितले आहे. राज्यातील 12 जिल्ह्यातील शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करत आहेत. धाराशिवच्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या शेतातून पळवून लावले. त्यानंतरही सरकार हा महामार्ग पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. मंत्रिमंडळ म्हणजे महाराष्ट्राचे मालक नाही. ही लुटारूंची टोळी झाली आहे. शिवार लुटणाऱ्या पाखरांना गोफणीच्या माध्यमातून कसे टिपायचे हे शेतकऱ्यांना ठावूक आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाची मोजणी ड्रोनने केल्यास त्यालाही गोफणीने टिपले जाईल, असे ते म्हणाले.

Author: कामगार टाइम्स

0

0