नागपूर : भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी शुक्रवारी सांगितले की, संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन सक्रियता आवश्यक आहे. ती सुरूच राहील, परंतु ती न्यायालयीन दहशतवादात बदलता येणार नाही.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, भारतीय लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांना – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका – त्यांच्या मर्यादा देण्यात आल्या आहेत. तिघांनाही कायद्यानुसार काम करावे लागते. भारताची राज्यघटना अभूतपूर्व अभूतपूर्व आहे. आणि तिन्ही खांबावर भक्कमपणे उभी आहे. जेव्हा संसद कायदा किंवा नियमांच्या पलीकडे जाते तेव्हा न्यायपालिका हस्तक्षेप करू शकते. नागपूर जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश गवई बोलत होते.
सरन्यायाधीश गवळी यांच्या हस्ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या नवीन इमारतीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्राचे अनावरण करण्यात आले. “मी जे काही आज आहे, ते भारतीय राज्यघटनेमुळे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारामुळे मी या पदापर्यंत पोहोचू शकलो असे अत्यंत विनम्रपणे आपले भाषणात नमूद केले. येथे त्यांनी काही किस्से सांगितले. त्यांनी त्यांच्या पालकांच्या संघर्षांबद्दल सांगितले. त्यांच्या आयुष्यावर त्यांच्या पालकांच्या प्रभावाबद्दल बोलताना ते भावनिक झाले.
जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश गवई यांनी लोकांशी संवाद साधला
सरन्यायाधीश म्हणाले- वडिलांनाही वकील व्हायचे होते
सरन्यायाधीश म्हणाले, “मला आर्किटेक्ट व्हायचे होते, पण माझ्या वडिलांचे माझ्यासाठी वेगळे स्वप्न होते. त्यांना नेहमीच मी वकील व्हावे असे वाटत होते, जे स्वप्न ते स्वतः पूर्ण करू शकले नाहीत. माझ्या वडिलांनी आंबेडकरांच्या सेवेसाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांना स्वतः वकील व्हायचे होते, परंतु स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग असल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली, त्यामुळे ते त्यांची इच्छा पूर्ण करू शकले नाहीत.”
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, ते एका संयुक्त कुटुंबात राहत होते ज्यामध्ये अनेक मुले होती आणि सर्व जबाबदारी त्यांच्या आई आणि काकूंवर होती. म्हणून त्यांच्या वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी आर्किटेक्ट होण्याचे स्वप्न सोडून दिले.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या वडिलांचे २०१५ मध्ये निधन झाले
जेव्हा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदासाठी माझे नाव शिफारसित करण्यात आले तेव्हा माझे वडील म्हणाले होते की जर तुम्ही वकील राहिलात तर तुम्ही फक्त पैशाच्या मागे लागाल, पण जर तुम्ही न्यायाधीश झालात तर तुम्ही आंबेडकरांनी दाखवलेल्या मार्गाचे अनुसरण कराल आणि समाजाचे भले कराल. “माझ्या वडिलांनाही वाटले होते की त्यांचा मुलगा एके दिवशी भारताचा सरन्यायाधीश होईल, पण ते घडताना ते पाहण्यासाठी हयात नव्हते, आम्ही २०१५ मध्ये त्यांना गमावले, पण मला आनंद आहे की माझी आई तिथे आहे,” गवई म्हणाले.
नागपूर जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनने सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचा सन्मान केला.
संसद नाही तर संविधान सर्वोच्च आहे, लोकशाहीचे तिन्ही भाग त्याच्या अधीन आहेत, भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी बुधवारी सांगितले. आपल्या लोकशाहीचे तिन्ही अंग (न्यायपालिका, कार्यकारी आणि विधिमंडळ) संविधानाच्या अंतर्गत काम करतात. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, काही लोक म्हणतात की संसद सर्वोच्च आहे, परंतु माझ्या मते संविधान सर्वोच्च आहे. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, संसदेला सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ती संविधानाची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही.
Users Today : 2
Users Yesterday : 101