समांतर वीज परवाना धोरणाच्या अंतर्गत अदानी पॉवर, टोरंट पॉवर या कंपन्यांनी महावितरण कंपनीचे एकूण २४ विभागाचे, वीज वितरण, महसूल, संचलन व सुव्यवस्था स्वतःच्या अधिकारात घेण्यास्तव महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला अर्ज सादर केले आहेत.

                           आयोगाच्या मान्यतेकरीता टोरंट पॉवर कंपनीने नागपूर, पुणे, पिंपरी, चिंचवड, बारामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, रांजनगांव, चाकण, कुरकुंभ, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाणे मनपा क्षेत्र अशी एकूण १६ शहरांचे वीज वितरण, संचलन, देखभाल, दुरुस्ती व महसुल आमच्या अधिकारात सोपवा हा अर्ज आयोगाला सादर केला आहे. याच प्रमाणे अदानी पॉवर कंपनीने गुलूंड, भांडूप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा व उरण या विभागाचे अधिकार सोपवण्याचा अर्ज केला आहे.

                            तिन्ही वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नको, स्मार्ट मिटर योजनेविरूध्द, जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे खाजगीकरण, ४२ हजार कंत्राटी-बाह्य स्त्रोत कामगारांना कायम करण्यात यावे, महावितरण कंपनीचे ३२९ सबस्टेशन्स खासगी ठेकेदारांना चालविण्यास काढलेल्या निविदा रद्द करण्यात याव्या, तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंत्यांना शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पेन्शन योजना लागु करा या प्रश्नांकरीता राज्यव्यापी संप करण्याचा संयुक्त निर्णय घेतला आहे.

                             या सर्व संघटनांनी स्थापीत केलेल्या कृती समितीने महाराष्ट्र शासन, ऊर्जामंत्री व तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला २३ जून २०२५ रोजी ९ जुलैच्या संपाची रितसर नोटिस दिली असून सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप यशस्वी करण्यास्तव राज्यभर दौऱ्याचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे.

Author: कामगार टाइम्स