केवळ नोंदी असणाऱ्यांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार : फडणवीस
मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या यशस्वी तोडग्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. सरकारने मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची सरकारची सुरुवातीपासूनची तयारी होती. पण मनोज जरांगे यांची सरसकट आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नव्हती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता, ‘सरसकट’ आरक्षण देणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत होते. पाचव्या दिवशी शासनाने मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर जाहीर केला. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबू सरबत पिऊन जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस नेमके काय म्हणाले?
मनोज जरांगे यांची सरसकटची मागणीमध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय बघता सरसकट करणे शक्य नव्हते. विशेषत: आपण या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे, या संदर्भात ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लोकांच्याही लक्षात आणून देण्यात आली. आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नाही, तर व्यक्तीला मिळत असते. त्या व्यक्तीने त्यासाठी दावा करायचा असतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ज्याच्याकडे पुरावा नाही त्याला लाभ मिळणार नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस
आता ओबीसी समाजामध्ये भीती होती, सरसगट आरक्षण घेतील आणि इतर समाजही घुसण्याचा प्रयत्न करणार असे वाटत होते. आता तसे होणार नाही. आता ज्यांचा दावा आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळेल आहे. हा प्रश्न सगळ्यात मराठवाड्यात महत्त्वाचा होता तिथे रेकॉर्डच नव्हते. पण आता संवैधानिक तोडगा आम्ही काढला आहे, आता तो कोर्टामध्येही टिकेल.
मराठा असो, ओबीसी असो वा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे माझे कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यावेळी कधी शिव्या मिळतात तर कधी फुलांचे हार देखील मिळतात,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.