तरुण शेतकऱ्याने किडनी विकली; दोषी कोण?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर गावातील तरुण शेतकरी रोशन कुळे याने कर्जफेडीसाठी एक किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. अवैध सावकाराकडून घेतलेल्या केवळ एक लाख रुपयांच्या कर्जावर व्याज वाढत जाऊन तब्बल ७४ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने, सावकाराच्या सततच्या तगाद्याला कंटाळून शेतकऱ्याने हा टोकाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

ही बातमी सर्वच प्रसारमाध्यमांतून गाजत असली, तरी एक मूलभूत प्रश्न चर्चेत येत नाही—शेतकऱ्याने कर्ज का घ्यावे लागले? त्याची परिस्थिती या टोकापर्यंत का पोहोचली? सावकाराकडे परवाना होता की नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी शेतकऱ्याला अशा अवैध व्यवस्थेकडे ढकलणारी परिस्थिती कोण निर्माण करते, यावर मौन का बाळगले जाते?

सावकाराचा बिनपरवाना व्यवसाय हा गुन्हा आहेच. शेतकऱ्याला मारहाण, धमकावणे हा देखील गंभीर गुन्हा आहे. मात्र अशा तक्रारी पोलिस यंत्रणा किती गांभीर्याने घेतात, हा प्रश्न कायम आहे. गावातील माजलेले गुंड, सावकार आणि दलाल हे पोलिस, प्रशासन व स्थानिक नेत्यांना माहीत नसतात का? गरीब, दुर्बल माणूस मेल्यावर दोन दिवस हळहळ व्यक्त केली जाते, पण एखाद्या श्रीमंत किंवा सत्ताधाऱ्याला किरकोळ इजा झाली तरी मोठा गहजब होतो—हा दुजाभाव कधी संपणार?

स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे उलटूनही देशाचा अन्नदाता शेतकरी कर्जबाजारी का आहे? त्याच्या उत्पादनाला किमान हमीभाव का नाही? धान्य, भाजीपाला, फळे मातीमोल दरात विकावी लागतात आणि त्याच वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना दरवाढ झाल्याच्या बातम्या झळकतात. प्रत्यक्षात भाववाढ शेतकऱ्याच्या खरेदीदरात व्हायला हवी, व्यापाऱ्यांच्या विक्रीत नव्हे—पण वास्तव उलटे आहे.

शेतकरी हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरला की त्याच्या आंदोलनाची टिंगल केली जाते. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी वर्षभराहून अधिक काळ थंडी, ऊन, पावसात आंदोलन करत राहिले, तेव्हा देशभरातील कर्मचारी संघटना किंवा समाजातील मोठा वर्ग पेटून उठला का? स्वतःच्या वेतनवाढीसाठी, सवलतींसाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी कधी अन्नदाता शेतकऱ्याच्या बाजूने देशव्यापी आंदोलन पुकारले?

शेतकरी कर्जमाफी किंवा हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर राजकीय ढोंगाचे आरोप केले जातात. प्रगत देशांमध्ये मात्र शेतकऱ्याला सन्मानाने वागणूक दिली जाते. रस्त्यावर ट्रॅक्टर दिसला तर वाहतूक थांबवून त्याला मार्ग दिला जातो. आपल्याकडे मात्र तथाकथित अतीशहाणे लोक ‘शेतकरी दारूसाठी कर्ज काढतो’ अशी विधाने करतात, तीही स्वतः मद्यपान करत.

आज बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज थकवणारे उद्योगपती देश सोडून गेले, तरी अर्थसंकल्प डगमगत नाही. पण अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनची नापिकी झाली, तर शेतकऱ्याच्या घरची चूल वर्षभर पेटेल की नाही, याची कोणाला चिंता नाही. पाच किलो धान्य किंवा एखादी योजना देऊन प्रश्न सुटत नाहीत. निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी तो पैसा शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांवर खर्च करण्याची वेळ कधी येणार?

तरुण शेतकऱ्याने किडनी विकावी लागणे ही केवळ एका व्यक्तीची शोकांतिका नाही; ती व्यवस्थेचे अपयश आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे हे समाज, प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व—सर्वांचेच कर्तव्य आहे…