बिनविरोध 67 नगरसेवकांवर संशय, निवडणूक आयोगाची चौकशी

लोकशाही धोक्यात?

बिनविरोध 67 नगरसेवकांवर संशय, निवडणूक आयोगाची चौकशी

पैशाचा दबाव, धमक्या, यंत्रणेचा गैरवापर? जनहितार्थ सखोल तपासाची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं करणारी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच 67 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या बिनविरोध निवडी स्वाभाविक आहेत की सत्ताधाऱ्यांच्या दबावातून झाल्या आहेत, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध विजयी उमेदवाराची अधिकृत घोषणा न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी होणे ही बाब अत्यंत चिंताजनक आणि धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

दबाव, आमिष आणि भीतीचा वापर?

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की, बिनविरोध निवडीमागे विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकला गेला का, आर्थिक आमिष देण्यात आलं का किंवा धमक्यांच्या जोरावर नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावण्यात आलं का, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक संवेदनशील प्रभागांतून अशा गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याने आयोग सतर्क झाला आहे.

नियमभंग आढळल्यास केवळ उमेदवारांवरच नव्हे, तर संबंधित परतावा अधिकारी, निवडणूक कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशाराही आयोगाने दिला आहे.

मुंबईत सीसीटीव्ही तपासणी, अहवाल मागवले

मुंबईतील कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील तीन प्रभागांमध्ये काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी दबावाखाली नामनिर्देशन स्वीकारले नाही, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुंबई महापालिका आयुक्त तसेच वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आदेश देण्यात आले असून, 2 जानेवारीनंतर परतावा अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात येणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीआधीच फायदा?

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भाजपाचे तब्बल 45 उमेदवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 19 उमेदवार, अजित पवार गटाचे 2 उमेदवार, तर मालेगावमधून एका पक्षाचा उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतच भाजपाचे 15 आणि शिवसेनेचे 6 उमेदवार कोणत्याही लढतीशिवाय निवडून आल्याने सत्ताधारी पक्षांना निवडणुकीआधीच मोठा राजकीय फायदा मिळाल्याचं चित्र दिसत आहे.

मात्र हा फायदा लोकशाही मूल्यांवर पाय देऊन मिळवला गेला असेल, तर तो अस्वीकार्य आणि धोकादायक असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

मतदारांचे हक्क हिरावले गेले?

एखाद्या प्रभागात उमेदवार बिनविरोध निवडून येतो, याचा थेट अर्थ त्या भागातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकारच नाकारला जातो. जर हे दबाव, पैसे किंवा यंत्रणेच्या गैरवापरातून घडत असेल, तर तो लोकशाहीवरील थेट हल्ला ठरतो. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे, अशी जोरदार मागणी आता जनतेतून आणि विरोधकांकडून केली जात आहे.

लोकशाही वाचवायची असेल तर कठोर निर्णय हवेत

या निवडणुका केवळ महापालिकांचे चित्र बदलणाऱ्या नाहीत, तर राज्याच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे बिनविरोध निवडींच्या नावाखाली जर लोकशाही प्रक्रियाच मोडीत काढली जात असेल, तर ती बाब गांभीर्याने घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणे हीच खरी जनहिताची भूमिका ठरेल.

निवडणूक आयोगाच्या चौकशीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, लोकशाही टिकणार की पैशाच्या बळावर मोडीत निघणार? याचा निर्णय या अहवालातून स्पष्ट होणार आहे.

Author: कामगार टाइम्स

0

0