नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, हिंदू समाजात कन्यादानाची परंपरा आहे, ज्या अंतर्गत लग्न झाल्यावर महिलेचे गोत्र (कुळ किंवा वंश) बदलते. त्यामुळे, मृत्युपत्राशिवाय मृत्युमुखी पडणाऱ्या विधवा आणि संतानहीन हिंदू महिलेची मालमत्ता तिच्या पालकांना नाही तर तिच्या पतीच्या कुटुंबाला जाईल.

                                  सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या कलम १५(१)(ब) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या कायद्यानुसार, जर एखाद्या विधवा आणि संतानहीन हिंदू महिलेचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता झाला तर तिची मालमत्ता तिच्या सासरच्यांना जाते.

                         याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या, “आपल्या हिंदू समाजाच्या विद्यमान रचनेला कमकुवत करू नका. महिलांचे हक्क महत्त्वाचे आहेत, परंतु सामाजिक रचना आणि महिलांच्या हक्कांमध्ये संतुलन असले पाहिजे.”

                         सर्वोच्च न्यायालयाला दोन प्रकरणांची माहिती देण्यात आली. पहिल्या प्रकरणात, एका तरुण जोडप्याचा कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर, पती-पत्नीच्या आईने त्यांच्या मालमत्तेवर दावा केला. एकीकडे, त्या पुरूषाची आई दावा करते की तिला जोडप्याच्या संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क आहे, तर महिलेची आई तिच्या मुलीच्या संचित संपत्तीवर आणि मालमत्तेवर हक्क इच्छिते.

                         दुसऱ्या एका प्रकरणात, एका जोडप्याच्या मृत्यूनंतर, त्या माणसाची बहीण त्यांच्या मागे राहिलेल्या मालमत्तेवर दावा करत आहे. या जोडप्याला मुले नव्हती. वकिलाने सांगितले की हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

                        याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९५६ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील काही तरतुदी महिलांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या आहेत. सिब्बल म्हणाले की, केवळ परंपरांमुळे महिलांना समान वारसा हक्क नाकारता येणार नाहीत. केंद्राकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी या कायद्याचा बचाव केला आणि म्हटले की हा कायदा विचारपूर्वक तयार करण्यात आला आहे आणि याचिकाकर्त्यांना सामाजिक रचना नष्ट करायची आहे असा आरोप केला.