यानंतर, सभापती यूटी खादर यांनी मार्शलना बोलावले आणि आंदोलन करणाऱ्या आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले. तसेच, भाजपच्या १८ आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजातून ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. गोंधळाच्या दरम्यान, सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन १००% वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले.

                         कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी हे विधेयक सादर केले. पाटील यांनी ओळख करून दिली. ते मंजूर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.५ लाख रुपये प्रति महिना होईल. विधान परिषदेचे अध्यक्ष आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये केले जाईल.

♦ CM सह मंत्री आणि आमदारांचे पगार दुप्पट

                          २० मार्च रोजी, सरकारने कर्नाटक विधिमंडळाचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक, २०२५ आणि कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मान्यता दिली. या विधेयकांअंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात १००% वाढ करण्यात आली आहे.आमदारांव्यतिरिक्त, कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा, १९५६ मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. याद्वारे मंत्र्यांचे वेतन ६० हजार रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये केले जाईल. त्याच वेळी, पूरक भत्ता ४.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येतो. सध्या, मंत्र्यांना एचआरए म्हणून मिळणारे १.२ लाख रुपये वाढून २ लाख रुपये होऊ शकतात.

                           तसेच, आमदारांचे मासिक वेतन ₹ 40 हजारांवरून ₹ 80 हजारांपर्यंत वाढेल. मुख्यमंत्र्यांचा पगार दरमहा ₹७५ हजारांवरून ₹१.५ लाख पर्यंत वाढेल. घरभाडे भत्ता (HRA) आणि मालमत्ता भत्ता यासारख्या इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होणार आहे. २१ मार्च रोजी विधानसभेत मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे १० कोटी रुपयांचा भार पडेल. राज्य सरकारने सांगितले की, आमदारांच्या खर्चात वाढ झाली आहे आणि २०२२ मध्ये ठरवलेल्या दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा धोरणांतर्गत ही सुधारणा करण्यात आली आहे.