वरुड येथील किसान न्याय, हक्क संघर्ष समिती आक्रमक
शेंदुरजनाघाट : गारपिटीच्या रखडलेल्या अनुदानासाठी महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर नारेबाजी करण्यात आली. वरुड येथील किसान न्याय, हक्क संघर्ष समिती या मुद्द्यावर आक्रमक झाली असून, या समितीच्याच नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.
वरुड तालुक्यातील लोणी व राजुरा बाजार या महसूल मंडळात एप्रिल २०२४ मध्ये गारपीट होऊन संत्रा व मोसंबी या फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर शासनाने नुकसानीचे पंचनामे करून २ ऑगस्ट २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून शेतकऱ्यांना अनुदानही जाहीर केले. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून केवायसीसुद्धा करून घेण्यात आल्या. परंतु शासन निर्णयात हंगामाचा चुकीचा अर्थ लावून ३ हेक्टरवरील शेतकऱ्यांचे अनुदान मंत्रालय स्तरावरून थांबवण्यात आले. त्यामुळे किसान न्याय, हक्क संघर्ष समितीने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन केले.
अनुदान न देता शेतकऱ्यांवर केलेल्या या अन्यायाविरोधात किसान न्याय, हक्क संघर्ष समितीने शासन व प्रशासन स्तरावर वेळोवेळी आवाज उठवला. बेमुदत उपोषणसुद्धा केले. परंतु सत्तेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेवटी किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीने शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन महाराजस्व अभियानानिमि्त्त वरुड येथे आलेल्या पालकमंत्र्यांनाच घेरले. यावेळी राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे व आ. उमेश यावलकर उपस्थित होते.
दरम्यान येत्या काळात सर्व लोकप्रतिनिधींपर्यंत हा मुद्दा पोहोचवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराजस्व अभियान सुरू असतानाच पालकमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली. ही बैठक सुरू असताना खासदार, आमदार यांनी शेतकऱ्यांच्या या महत्वाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. नेमकी हीच बाब हेरून संघर्ष समितीने आरडाओरड करून आक्रमकपणे गारपिटीच्या रखडलेल्या अनुदानाची मागणी लावून धरली.
निवेदन देताना किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीचे तुषार निकम, चंदू वानखडे, मोहन खुजे, देवेंद्र शेळके, निरंजन घाटोळे, स्वप्निल खांडेकर, शिवाजी ठाकरे, रुपराव लव्हाळे, अरविंद पावडे, विवेक पावडे, सर्वेश ताथोडे, पांडुरंग कुरवाडे, नीलेश पावडे, नामदेव दोड, अजय काचरे, रवींद्र ताथोडे, महेंद्र काचरे, मधुकर ताथोडे, प्रवीण बहुरूपी, विष्णू वानखडे, संदीप नेरकर, प्रदीप आगरकर व परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.
मुंबईत ६ मेच्या बैठकीत निर्णयाचे आश्वासन दरम्यान शेतकऱ्यांची आक्रमकता लक्षात घेता पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा विषय गांभीर्याने घेऊन मंगळवार, ६ मे रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
Users Today : 1
Users Yesterday : 61