घसरती मतदान टक्केवारी : भारतीय लोकशाहीसमोरील गंभीर आव्हान

घसरती मतदान टक्केवारी : भारतीय लोकशाहीसमोरील गंभीर आव्हान

                         लोकशाहीचे यश हे केवळ संविधान, संस्था किंवा कायद्यांवर अवलंबून नसून सजग व सक्रिय मतदारांवर अवलंबून असते. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क व कर्तव्य मानला जातो. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते लोकसभेपर्यंत मतदानाच्या टक्केवारीत सातत्याने दिसणारी घसरण ही अत्यंत चिंताजनक बाब ठरत आहे.

1. मतदान टक्केवारीचे वास्तव चित्र

भारतात विविध स्तरांवरील निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वेगवेगळी दिसून येते :

• लोकसभा निवडणुका

  • 2014 : सुमारे 65.4%

  • 2019 : सुमारे 67.4%

  • 2024 : सुमारे 65.79%
    (वाढ दिसत असली तरी शहरी भागात मतदान कमी – अनेक महानगरांत 55% च्याही खाली)

• विधानसभा निवडणुका

  • सरासरी मतदान : 60% ते 75%
    (ग्रामीण भागात जास्त, शहरी भागात कमी)

• महापालिका व नगरपालिका निवडणुका

  • अनेक शहरांत केवळ 40% ते 55%

  • काही महानगरांत तर मतदान 35% च्या आसपास

• ग्रामपंचायत निवडणुका

  • तुलनेने जास्त : 70% ते 80%, पण अलीकडील काळात येथेही घट जाणवते

ही आकडेवारी स्पष्ट करते की ज्या स्तरावर थेट नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित निर्णय होतात, तेथेच मतदान सर्वात कमी आहे, ही बाब विशेषतः धोकादायक आहे.

2. मतदानाचे वय 21 वरून 18 : अपेक्षा आणि वास्तव

1988 साली मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले. यामागे तरुणांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा उद्देश होता. मात्र अपेक्षेप्रमाणे मतदान टक्केवारीत मोठी वाढ झाली नाही.

• 18–29 वयोगटातील मतदानाची टक्केवारी अनेकदा 50–55% इतकीच राहते

• शहरी तरुणांमध्ये ही टक्केवारी अनेकदा 45% च्या खाली जाते

याचा अर्थ असा की मतदारसंख्या वाढली, पण सक्रिय मतदार वाढले नाहीत.

3. मतदानातील घट होण्याची प्रमुख कारणे

1. राजकारणाबद्दल उदासीनता व अविश्वास
   “कोण आले तरी फरक पडत नाही” ही भावना वाढीस लागली आहे.

2. शहरीकरण व स्थलांतर
   स्थलांतरामुळे मतदार यादीत नाव असूनही प्रत्यक्ष मतदान होत नाही.

3. तरुणांमध्ये राजकीय शिक्षणाचा अभाव
   शिक्षणात लोकशाही मूल्यांपेक्षा परीक्षाभिमुखता अधिक.

4. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दुर्बलीकरण
   अधिकार व निधी मर्यादित असल्याने नागरिकांना या निवडणुका महत्त्वाच्या वाटत नाहीत.

5. नकारात्मक राजकारण व गुन्हेगारीकरण
   उमेदवारांची गुणवत्ता हा मतदारांसाठी मोठा प्रश्न बनला आहे.

4. लोकशाहीवरील दुष्परिणाम

• अल्पसंख्य मतदारांच्या मतांवर सरकारे निवडली जाणे
  (उदा. 50% मतदान आणि त्यातील 30% मते म्हणजे एकूण मतदारांच्या फक्त 15%)

• प्रतिनिधित्वाचा अभाव
  समाजातील मोठा वर्ग निर्णयप्रक्रियेपासून दूर राहतो.

• लोकशाहीपेक्षा केवळ निवडणूकप्रधान व्यवस्था तयार होणे

हे चित्र दीर्घकाळ टिकल्यास लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येऊ शकतो.

5. उपाययोजना व मार्गदर्शन

1. मतदान सक्तीचे करण्यावर गंभीर चर्चा
   (ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांचा अभ्यास)

2. शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर लोकशाही शिक्षण

3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार व आर्थिक स्वायत्तता

4. डिजिटल व दूरस्थ मतदानासारख्या सुरक्षित पर्यायांचा विचार

5. राजकीय पक्षांची जबाबदारी व उमेदवारांची गुणवत्ता सुधारणे

                        मतदानाची घसरण ही केवळ आकडेवारीची समस्या नसून ती भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्याची लक्षणे दर्शवते. मतदारांचे वय 18 करूनही अपेक्षित परिणाम न मिळणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक संकेत आहेत. जर नागरिक, शासन आणि राजकीय पक्षांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर “लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले राज्य” ही संकल्पनाच पोकळ ठरण्याची भीती आहे.

                       लोकशाही टिकवायची असेल, तर मतदान हे केवळ हक्क नसून जबाबदारी आहे, ही जाणीव प्रत्येक नागरिकात रुजवणे ही काळाची गरज आहे.संपादक : महेंद्र शेंडे

Author: कामगार टाइम्स

0

0