जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याची कारवाई : 1 करोडचा माल जप्त

‘दारोडा’ रेेती घाटावर अवैध रेती उपस्याने शासनाला करोडोचा चुना

काटा वृत्तसेवा : सचिन ओली

वर्धा:  जिल्हयात हिंगणघाट तालूक्यातील ‘दारोडा’ येथील वाळू डेपोत वाळूचा बेकायदेशीररित्या उपसा करून अवैध मार्गाने रेतीची खुलेआम तस्करी करून शासनाच्या व जनतेच्या करोडो रूपयांवर डल्ला मारणाऱ्यांनी जिल्हयात कहर केला आहे. अश्या गंभिर गुन्हयात हाती लागलेल्या वाळू चोरटयांना नाममात्र दंडात्मक कारवाई करून सोडल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मागील अनेक महिन्या पासून हा प्रकार सर्रासपणे सुरु आहे. करोडो रुपयांचा महसूल लंपास  होण्यासोबतच् आपल्या स्वतःच्या हक्काचे घराचे स्वप्न पहाणाऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवणाऱ्यांवर थातूरमातूर कारवाई करून मोकाट सोडल्याने सर्वत्र चर्चेला पेव फुटले आहे. नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू पुरविण्याचा शासनाचा हेतूलाच वाळूमाफियांनी सुरूंग लावल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

                     ‘दारोडा’ वाळू डेपोत मोठ्याप्रमाणावर अनियमिततेच्या व वाळू चोरीच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत वर्ध्याचे जिल्हा खनिक्रर्म अधिकारी श्रीकांत शेळके यांनी आज पहाटे 4 च्या सुमारास ‘दारोडा’ डेपो वरून अवैध वाळू येत असलेल्या दहा ट्रक/ टिप्परांना वडनेर येथील हिंगणघाट हैद्राबाद हायवेवर रोखून चौकशी केली असता त्या सर्वच वाहनांमध्ये चोरीची काळी वाळू असल्याचे आढळून आल्यावरून त्या सर्व वाहनांना ताब्यात घेण्यात आले. सदर जप्तीची कारवाई जिल्हा खनिकर्म अधिकारी श्रीकांत शेळके व हिंगणघाट तहसीलदार योगेश शिंदे , नायब तहसीलदार भलावी  इ. कर्मचाऱ्यांनी केल्याची माहिती आहे. अंदाजे 1 करोड रुपयाच्या या जप्तीत दहाही ट्रक व त्यातील वाळू शामिल आहे.

                     अवैधरित्या वाळू चोरी व वाहतुक करणाऱ्यांत पंकज बाबाराव निवल रा. भिवापूर, भूषण मनोहर सुरकार रा. वर्धा, राजू तायवाडे रा. बोरगाव मेघे, संजय जुमडे रा. पिपरी मेघे, प्रमोद सुरेश घुमडे रा. येळकेली, हितेश भांडेकर रा. येळकेळी, महेश हिरामण पंचभाई रा. येळाकेळी, दीपक राजू पारवेकर रा. तळेगाव, हितेश खांडेकर यांच्या सर्व वाहणावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7) (8) नुसार दंडात्मक कारवाई करणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. ‘दारोडा’ येथील वाळू डेपो पूलगांव येथील सावरकर यांचा असून यांना स्थानिक वजनदार राजकीय नेत्यांचे संरक्षण प्राप्त असल्याची माहिती आहे. परिणामी अनिर्बंध व खुलेआम वाळू तस्करीवर नियंत्रण मिळविणे शक्य नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू पुरविण्याचा शासनाचा हेतूलाच वाळूमाफियांनी सुरूंग लावल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Author: कामगार टाइम्स