नोंदणीकृत शेतकरी अजूनही धान बोनसच्या प्रतीक्षेत !

शासनाकडून शेतकऱ्यांची थट्टा : शेतकऱ्यांप्रती एवढी उदासीनता का?

का टा वृत्तसेवा I संजय मते 

आंधळगाव : भंडारा जिल्ह्यातील आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेला बोनस अजूनही मिळालेला नाही, यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ते शेतकरी अजूनही धान बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत.

                         राज्य शासनाने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादकांसाठी हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस आणि दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादा अशी घोषणा केली होती. या योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तब्बल १,८०० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला होता. भंडारा जिल्ह्याला यंदा २१३ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे आणि ही रक्कम जिल्हा मार्केटिंग विभागाच्या खात्यात जमा झाली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

रक्कम जमा झाली तरी खात्यावर वाटप नाही

                         जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी केली असून, अनेकांनी प्रत्यक्षात आधारभूत केंद्रावर धानदेखील विकले आहे. मात्र, फक्त केंद्रावर प्रत्यक्ष धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, बाकीच्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम पोहोचलेली नाही. जिल्हा मार्केटिंग विभागाच्या मते, खरेदी केंद्रांकडून शेतकऱ्यांच्या पावत्या, अहवाल प्राप्त होताच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम ऑनलाइन जमा केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांत रोष, सात महिन्यांपासून प्रतीक्षा

                        योजनेची घोषणा होऊन सात महिने झाले तरी प्रत्यक्ष वाटपात विलंब झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्यात, निवेदने सादर कररून न्याय मागितला; काही नेत्यांनीही सरकारपर्यंत आंदोलकांची भूमिका पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. शेतीसाठी अत्यावश्यक असलेला निधी रखडल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. शासनाविरूद्ध नाराजीचा सूर आहे.

प्रशासनातील गोंधळ, अवैध शुल्काच्या तक्रारी

                        जिल्ह्यात २१० पेक्षा अधिक आधारभूत धान खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत; काही केंद्रांवर नोंदणी करताना शेतकऱ्यांकडून अवैध शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत, अशा केंद्रांवर कारवाईदेखील करण्यात आली आहे. सरकारी घोषणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ढिलाई, केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय समन्वयाचा अभाव आणि ऑनलाइन तपासणीची संथ गती यामुळे हा घाट सध्या रखडला आहे.

                          ”शासन शेतकऱ्यांची वारंवार थट्टा करीत आहे. यामध्ये आमच्या गरीब कास्तकारांचे मरण होत असते. शासनाने कोणत्याही पद्धतीने मोबदला द्यायचा असेल तर थेट शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा.”

: प्रदीप शेंडे, शेतकरी, अकोला.

Author: कामगार टाइम्स