नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी शासनाची मंजुरी अनिवार्य आहे.

                        न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने यवतमाळमधील एका प्रकरणात हा निर्णय दिला. यवतमाळच्या पंचायत समितीचे माजी सहायक खंड विकास अधिकारी प्रकाश नाटकर यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता.

                        त्यांनी सहआरोपी मोहसीन खान यांच्यासह एका कामासाठी चार हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. फिर्यादी सतीश देशमुख यांच्या तक्रारीनंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. तपास पथकाने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन विभागाकडे मंजुरीसाठी दोनदा प्रस्ताव पाठवला. मात्र, दोन्ही वेळा शासनाने मंजुरी नाकारली.

                    न्यायालयाने निर्णयात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ नुसार शासकीय मंजुरी ही केवळ औपचारिकता नाही. ही तरतूद शासकीय अधिकाऱ्यांना खोट्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. सक्षम प्राधिकरणाने पुराव्यांच्या आधारे आणि सार्वजनिक हिताचा विचार करून निष्पक्षपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.”

                          न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या कलम ७, १०, ११, १३ आणि १५ अंतर्गत दाखल खटल्यांमध्ये शासनाची मंजुरी अनिवार्य आहे. या निकषावर आधारित न्यायालयाने आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला. आरोपीच्या वतीने ॲड. पी.आर. अग्रवाल तर शासनाच्या वतीने ॲड. ऋतू शर्मा यांनी बाजू मांडली.