शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार – ना. बावनकुळे

नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षकांचा काही दोष नाही, उलट यात बदमाशी करणाऱ्या शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त केली पाहिजे. या संदर्भात शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याशी या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल चर्चा केली असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री व नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना दिली.
शाळा संचालकांनी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या आधी त्यांना प्रलोभन देत खोट्या पद्धतीने शालार्थ आयडी तयार करून त्यांची नियुक्ती केली आहे. अनेक शिक्षकांनी तर नोकरीसाठी कर्ज घेतले आहे. मात्र शाळा संचालकांनी गैरव्यवहार केले आहेत. त्यात शिक्षकांचा काहीही दोष नाही. शासन त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून ठोस तोडगा काढला जाईल. बदमाशी करणाऱ्या शाळा संचालकांची मालमत्ता जप्त केली पाहिजे, याचा पुनरूच्चार बावनकुळे यांनी केला.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात दोन कनिष्ठ लिपिकांसह 18 जणांना अटक
राज्यभरात गाजत असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार नीलेश वाघमारे याला अखेर चार महिन्यांनंतर अटक करण्यात आली. वाघमारेच्या अटकेनंतर या घोटाळ्यात पुन्हा अटकसत्र सुरू झाले आहे. पोलिसांनी रविवारी नागपुरातील दोन शाळांतील कनिष्ठ लिपिकांना अटक केली आहे.
या गुन्ह्यात रविवार १७ रोजी स्व. श्रावणजी वाटकर उच्च प्राथमिक शाळा, हुडकेश्वर येथील कनिष्ठ लिपिक मंगेश केशव निनावे (वय ३५) तसेच केशवनगर उच्च प्राथमिक शाळा, नंदनवन येथील कनिष्ठ लिपिक मनिषकुमार केशव निनावे (वय ३२) यांना अटक करण्यात आली. या दोघांचीही नियुक्ती बनावट शालार्थ आय. डी.द्वारे झाली होती. हे माहिती असूनही मंगेश केशव निनावे याने मार्च २०२३ पासून तर मनिषकुमार केशव निनावे याने जुलै २०१९ पासून नियमित वेतन घेवून शासनाची अंदाजे ४१ लाख ४९ हजार रुपयांपेक्षा पेक्षा जास्त आर्थिक फसवणूक केली आहे.
शालार्थ आयडी प्रकरणात आतापर्यंत ०३ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, ०३ शिक्षणाधिकारी, ०४ लिपिक, ०२ शाळा मुख्याध्यापक, ०२ शाळा संचालक, ०३ सहाय्यक शिक्षक तसेच ०१ वेतन अधीक्षक असे एकूण १८ आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रवींद्र ज्ञानेश्वर पाटील यांनी या संबंधी तक्रार केल्यानंतर घोटाळा उजेडात आला होता.

हजारो करोडच्या शालार्थी आयडी महाघोटाळयाची CBI चौकशीची मागणी
सध्या राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा खूप गाजत आहे त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय SIT एसआयटीची स्थापना देखील करण्यात आलेली आहे. पण फक्त प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील घोटाळे समोर येत आहे.
वास्तविक पाहता अशा बैंक डेट नियुक्त्या व घोटाळे उच्च माध्यमिक विभागात देखील झालेले आहे. ज्यांची मान्यता व शालार्थ आयडी देण्याचे काम शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत करण्यात येते. सन 2012 नंतर उच्च माध्यमिक विभागात (अकरावी-बारावीमध्ये) देण्यात आलेल्या सर्व मान्यता व शालार्थ आयडी यांची कसून तपासणी करून झालेला भ्रष्टाचार बाहेर काढून शासनाची दिशाभूल करून संगनमताने केलेला हजारो करोडचा घोटाळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येवून, हजारो करोडच्या शालार्थी आयडी महाघोटाळयाची CBI चौकशीची मागणी विदर्भ शिक्षक संघाने केली आहे.
यांतील अनेक आरोपी प्रकृतीच्या बहान्याने तर अनेक आरोपी राजकिय वरदहस्ताने जमानतीवर तात्पुरते बाहेर आहेत. अश्या सर्वच भ्रष्ट संचालकांना व शिक्षण विभागातील लहान मोठे आरोपी अधिकारी -कर्मचारी ज्यांनी बोगस शालार्थ आयडी बनवून शिक्षकांची व सर्वसामान्य जनतेच्या पैश्याची लुटमार करून शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला कलंकित केले आहे. अश्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक करित आहे. या बोगस शालार्थ आयडी महाघोटाळयाची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर असून प्रकरण दडपण्यासाठी किंवा कारवाइपासून वाचण्यासाठी अनेकांनी आपले राजकिय पातीव्रत्य झुगारून सत्तेतील पक्षात प्रवेश करत असल्याचे विश्वसनिय वृत्त आहे.















Users Today : 3
Users Yesterday : 11