पायाभूत सुविधा, उद्योग, गुंतवणुकीवर भर देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई :  सुविधा, उद्योग व गुंतवणुकीवर भर देणारा, अंदाजित ४५ हजार ८९९ कोटी रुपये महसुली तुटीचा, तर एक लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये राजकोषीय तुटीचा आणि सात लाख बीस कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा अर्थसंकल्प सोमवारी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाद्वारे महायुती सरकारने विकासाची पायाभरणी केल्याचे दिसत आहे, अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही.

                         राज्याच्या अर्थसंकल्पात विविध लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता जवळपास सर्वच प्रसार माध्यमांनी यापूर्वीच वर्तवली होती, त्याचे प्रतिविंच या अर्थसंकल्पात पडलेले पाहायला मिळाले. गेल्या अर्थसंकल्पात ४,९९,४६३ कोटी रुपयांची महसुली जमा अपेक्षित होती. मात्र, जमेचे सुधारित अंदाज ५,३६, ४६३ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत, तर, खर्च ६, १२, २९३ कोटी रुपये वर्तवण्यात आला होता. मात्र, सुधारित अंदाज ६,७२,०३० कोटी रुपये असून हा भांडवली कल्याणकारी योजनांवरील म्हणजेच निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण, बळीराजा मोफत वीज, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना (लाडका भाऊ) आदी योजनांवरील खर्चामुळे झाल्याचे अप्रत्यक्षरित्या अर्थमंत्र्यांनी सुचवले आहे.

                         या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता २०,१६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दोन हजार कोटी रुपयांनी ती जास्त आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात. महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च ६,०६,८५५ कोटी रुपये होणार आहे. राजकोषीय तूट स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी, तर महसुली तूट एक टक्क्यापेक्षा कमी ठेवण्यात सरकार यशस्वी झाले असले तरी राजकोषीय तुटीचा अंदाज १,३६,२३५ कोटी रुपये असल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.

                        गेला अर्थसंकल्प विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला गेला होता. त्यामुळे लाडको बहीण, बळीराजा आदी असंख्य योजनांसोबतच विविध समाजांसाठी महामंडळे व त्यात भरीव तरतूद असल्यामुळे सत्ताधारी बाकांवरून वारंवार उत्स्फुर्तपणे वाजणारी बाके अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान वाजली नाहीत. असे असले तरी उद्योग, पायाभूत सुविधा, सिंचन, नदीजोड प्रकल्प आदींमध्ये सरकारने सुरू केलेल्या वा प्रस्तावित असलेल्या योजनांसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प सादर करायला जाताना अर्थमंत्री अजित पवार व अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल,

“जेव्हा राज्य आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईल, तेव्हा ‘लाडक्या बहिणी’ना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन पूर्ण करू. त्यासाठी कालमर्यादा नाही. काम सुरू आहे.”- अजित पवार, अर्थमंत्री

पाच वर्षांत ५० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट

                         आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच यामुळे येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगारनिर्मितीचे सरकारचे उद्दिष्ट त्यांनी स्पष्ट केले. निर्यातीलाही सरकार प्रोत्साहन देणार असून, देशाच्या एकूण निर्यातीत १५.४ टक्के असलेले राज्याचे योगदान येत्या काळात वाढवण्याचा संकल्पही सरकारने केला आहे. राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणानुसार १० हजार एकरांवर होणाऱ्या लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांमुळे पाच लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

Author: कामगार टाइम्स