विदर्भ ही गुटख्याची राजधानी तर होत नाही ना..? – डॉ आयुश्री देशमुख
| |

विदर्भ ही गुटख्याची राजधानी तर होत नाही ना..? – डॉ आयुश्री देशमुख

*  तिष्टी येथील कर्करोग निदान व उपचार शिबिरात 285 कर्करोग                   संशयितांची तपासणी *  आमदार डॉ आशिष देशमुख यांचे कॅन्सरमुक्त अभियान सावनेर/ कळमेश्वर: “तरुणांमध्ये तंबाखू, गुटखा, धूम्रपान याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आपल्या भागात सुद्धा ही परिस्थिती दिसून पडते. कर्करोगाच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब आहे. विदर्भ ही…

वक्फ बोर्डाने बळकावलेल्या जमिनी काढून घेणार : महसूलमंत्री  बावनकुळे यांची विधानसभेत माहिती
| |

वक्फ बोर्डाने बळकावलेल्या जमिनी काढून घेणार : महसूलमंत्री बावनकुळे यांची विधानसभेत माहिती

♦ वक्फ बोर्डाने बळकावलेल्या खासगी तसेच देवस्थानच्या जमिनी काढून घेणार ♦ विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातही देवस्थान जमिनी वर्ग 1 करण्यासाठी प्रयत्न ♦ प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती ♦ देवस्थान संबधित आणखी सदस्य समाविष्ट करणार मुंबई : राज्यात अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्डाने जमिनी बळकावण्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याचे काम सुरु आहे….

कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे 18 आमदार 6 महिन्यांसाठी निलंबित
|

कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे 18 आमदार 6 महिन्यांसाठी निलंबित

♦ मुस्लिम आरक्षणावरून कर्नाटक विधानसभेत गोंधळ; ♦ भाजपचे 18 आमदार 6 महिन्यांसाठी निलंबित; बंगळुरू : शुक्रवारी कर्नाटक विधानसभेत सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४% आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदारांनी गोंधळ घातला. आर अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आमदारांनी आरक्षण विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती सभापतींच्या दिशेने फेकली.                      …

सर्वाधिक आधार कार्ड नोंदणी करणाऱ्या सेंटरसाठी एक लाखाचे बक्षीस
|

सर्वाधिक आधार कार्ड नोंदणी करणाऱ्या सेंटरसाठी एक लाखाचे बक्षीस

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलारांची मोठी घोषणा मुंबई : राज्यात 12.8 कोटी नागरिकांची आधार नोंदणी झाली असून, 5 ते 18 वयोगटातील शंभर टक्के नोंदणी झाली आहे. तसेच 0 ते 5 वयोगटातील नोंदणी 39 टक्के आहे. त्यामुळे या वयोगटात एका महिन्यात सर्वात जास्त नोंदणी करणाऱ्या सेंटरला 1 लाखांचे बक्षीस देण्यात येईल, अशी घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री…

भ्रष्टाचार खटल्यात शासनाची परवानगी अनिवार्य : उच्च न्यायालयाचा निर्णय

भ्रष्टाचार खटल्यात शासनाची परवानगी अनिवार्य : उच्च न्यायालयाचा निर्णय

♦ यवतमाळमधील लाचखोरीचा गुन्हा रद्द नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी शासनाची मंजुरी अनिवार्य आहे.                         न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने यवतमाळमधील एका…