सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; जंतर-मंतर आंदोलनातील सर्व FIR रद्द
5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा CJPकडून मागे; नव्याने FIR नोंदवण्यासही मनाई
नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान २० ते २५ जुलैदरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या निर्णयामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, ज्या आंदोलकांवर यापूर्वीपासून गुन्हेगारी स्वरूपाचे गंभीर रेकॉर्ड आहेत, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या संबंधित प्रकरणांना लागू राहणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 5 सप्टेंबरचा मोर्चा रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये प्रस्तावित केलेला निषेध मोर्चा मागे घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेले आश्वासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेने सांगितले.
20 जुलैला आंदोलक-सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष
२० जुलै रोजी दिल्लीत CJPच्या नेतृत्वाखाली जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू असताना आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष झाला होता. संसद भवनाच्या दिशेने जाणाऱ्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला होता.
यानंतर या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत अनेक शहरांपर्यंत पोहोचली. आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती.
25 जुलैला आंदोलन मागे
विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन २० जून रोजी जंतर-मंतरवर सुरू झाले होते. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर तसेच सरकारने इतर मागण्या मान्य केल्यानंतर २५ जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या प्रकरणांवर मोठा परिणाम होणार असून, संबंधित आंदोलकांना कायदेशीर दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
0
0
