राहुल गांधी आणि पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यांच्या खर्चावरून आरोप-प्रत्यारोप

राहुल गांधी आणि पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यांच्या खर्चावरून आरोप-प्रत्यारोप

संदीप पात्रांच्या पत्रकार परिषदेनंतर नवा वाद;

विरोधकांकडून पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित

नवी दिल्ली : परदेश दौरे, त्यावरील खर्च आणि त्यातून होणारे राजकीय परिणाम यावरून देशातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. भाजप नेते संदीप पात्रा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे नवे सत्र सुरू झाले आहे.

भाजपकडून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले, तर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर टीका केली आहे.

राजकीय वर्तुळात आता दोन्ही नेत्यांच्या परदेश दौऱ्यांची तुलना चर्चेचा विषय ठरत आहे. राहुल गांधी हे परदेशातील विद्यापीठांमध्ये संवाद, लोकशाही, संविधान, बेरोजगारी आणि सामाजिक प्रश्नांवर भाष्य करत असल्याचे काँग्रेसकडून सांगितले जाते. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यांमधून भारताची जागतिक प्रतिमा मजबूत करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध दृढ करणे हा उद्देश असल्याचे भाजपकडून सांगितले जाते.

दरम्यान, विरोधकांकडून पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवरील खर्चाबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधानांच्या विविध देशांतील दौऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. त्यात सुरक्षा व्यवस्था, विशेष विमान सेवा, निवास आणि अधिकृत कार्यक्रमांचा समावेश असतो.

काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे की, देशातील बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक प्रश्न गंभीर असताना सरकारी खर्चावर अधिक उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. तर भाजपकडून राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांचा उद्देश आणि त्यावेळी केलेल्या वक्तव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परदेश दौरे, शैक्षणिक पात्रता, नेतृत्वशैली आणि जागतिक प्रतिमा या मुद्द्यांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावरही या विषयावर मोठी चर्चा सुरू असून समर्थकांकडून आपल्या-आपल्या नेत्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले जात आहे. देशातील मतदारांपुढे आता नेतृत्वाची शैली, प्रशासनिक निर्णयक्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिनिधित्व यांचा तुलनात्मक विचार पुढे येत असल्याचे चित्र आहे.