MPSC Student Issue : MPSC विद्यार्थ्यांचा मुद्दा तापला, थेट ऑफिसमध्ये घुसून संभाजी ब्रिगेडने MPSC सचिवांच्या तोंडाला फासलं काळ

 ‘परीक्षा पारदर्शक करा, विद्यार्थ्यांना न्याय द्या’ची मागणी तीव्र

नवी मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांविरोधातील विद्यार्थ्यांचा असंतोष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला काळे फासल्याची घटना समोर आली आहे. संभाजी ब्रिगेडच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे एमपीएससीच्या परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षेतील कथित पेपरफुटीने वादाला तोंड

एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक असावी, प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करावी आणि कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटना आणि आंदोलकांकडून केली जात आहे.

संभाजी ब्रिगेडने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत थेट एमपीएससी प्रशासनाला लक्ष्य केले आहे.

‘पेपरफुटी हा अपघात नसून गंभीर कट असल्याची विद्यार्थ्यांची भावना’

गेल्या दशकभरातील विविध स्पर्धा परीक्षांभोवती निर्माण झालेले पेपरफुटीचे आरोप, परीक्षा रद्द होणे, फेरपरीक्षा आणि निकालातील विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांमध्ये ‘परीक्षा खरोखरच निष्पक्षपणे घेतल्या जातात का?’ असा सवाल सातत्याने उपस्थित होत आहे.

काही विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांच्या मते, पेपरफुटी ही केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीचा परिणाम नसून त्यामागे संगनमत किंवा सुनियोजित कट असण्याची शक्यता तपासली पाहिजे. मात्र, अशा आरोपांची सत्यता निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

बहुजन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर

एमपीएससीसह विविध सरकारी भरती परीक्षा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता हा लाखो विद्यार्थ्यांसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे. ओबीसी, एससी, एसटी तसेच इतर वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनेक विद्यार्थी सरकारी नोकरीच्या आशेने अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात.

महागडे क्लासेस, पुस्तके, वसतिगृह, प्रवास आणि इतर खर्चाचा भार सहन करून विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा रद्द झाली किंवा कथित पेपरफुटीमुळे फेरपरीक्षा घ्यावी लागली, तर त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक ऊर्जा यांचे मोठे नुकसान होते.

यामुळेच पेपरफुटीच्या प्रत्येक आरोपाची वेळेत, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

‘२५ लाख विद्यार्थ्यांच्या वतीने कारवाई’चा संभाजी ब्रिगेडचा दावा

संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रवक्ते संतोष शिंदे यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना ही महाराष्ट्रातील एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संतापाची प्रतिक्रिया असल्याचा दावा केला. राज्यातील सुमारे २५ लाख एमपीएससी उमेदवार आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली,” अशी भूमिका संघटनेने मांडली.

‘पुढचा नंबर अध्यक्षांचा’ असा इशारा

एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे. कथित गैरप्रकारांवर प्रभावी कारवाई न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

“आज केलेली कारवाई ही केवळ सुरुवात आहे. अध्यक्ष आणि सचिवांनी राजीनामा दिला नाही तर पुढचा नंबर अध्यक्षांचा असेल,” असा इशारा संतोष शिंदे यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते.

विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याचा गंभीर प्रश्न

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष म्हणजे केवळ १२ महिने नसून त्यांच्या करिअरमधील अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड असतो. परीक्षा रद्द होणे, पुढे ढकलली जाणे किंवा फेरपरीक्षेची वेळ येणे यामुळे वयोमर्यादा, आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील संधींवर परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे ‘पेपरफुटी झाली तर परीक्षा पुन्हा घेऊ’ एवढ्यावर प्रश्न संपत नाही; विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? हा मूलभूत प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

सरकार आणि एमपीएससीसमोर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे आव्हान

पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे सर्वात मोठे नुकसान परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचे होते. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते छपाई, वाहतूक, परीक्षा केंद्र आणि उत्तरपत्रिका तपासणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कठोर सुरक्षा व्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शक प्रणाली उभारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

तसेच पेपरफुटीच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास केवळ परीक्षेपुरती कारवाई न करता मूळ सूत्रधारांपर्यंत पोहोचून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

👉 आंदोलनाची दिशा काय?

एमपीएससीच्या कथित पेपरफुटीचा मुद्दा आता केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो लाखो तरुणांच्या भवितव्याशी, सरकारी नोकरीतील संधींशी आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वासाशी जोडला गेला आहे.

एका बाजूला विद्यार्थ्यांचा वाढता आक्रोश, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांवर झालेल्या आक्रमक कारवाईमुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. पेपरफुटीचे आरोप खरे की खोटे, याचा अंतिम निर्णय निष्पक्ष चौकशीतूनच झाला पाहिजे; मात्र विद्यार्थ्यांच्या मनातील संशय दूर करण्याची जबाबदारी सरकार आणि एमपीएससीचीच आहे.

👉 बहुजन, वंचित आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे घेतलेले कष्ट वाया जाऊ नयेत, यासाठी परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याची वेळ आता आली आहे.