तपोवन वृक्षतोडीला NGT ची आडकाठी

15 जानेवारीपर्यंत झाडांना ‘सुरक्षा’, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कामबंदी

नाशिक : तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) मोठी कारवाई करत 15 जानेवारी 2026 पर्यंत तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. वृक्षतोडीविरोधातील नागरिकांचा विरोध, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन आणि मनसेकडून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला. लवादाने सर्व प्रकारच्या तोडीवर तातडीने बंदी घालत अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतेही काम न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मनसेचे शहर उपाध्यक्ष नितीन पंडित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तपोवनातील मोठ्या प्रमाणातील झाडांची तोड थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. झाडे तोडल्यास नाशिकच्या पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले. बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने वृक्षतोड केल्याची शक्यतादेखील व्यक्त करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान NGT ने प्रशासनाकडून मिळालेल्या परवानग्या, प्रस्तावित प्रकल्पाची गरज आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी केली. सध्या या सर्व बाबींची सखोल तपासणी सुरु असून अंतिम आदेशापर्यंत वृक्षतोडीवर संपूर्ण बंदी लागू राहणार आहे.

प्रशासनात खळबळ

NGT च्या आदेशानंतर प्रशासनात अचानक हालचाल सुरू झाली आहे. वृक्षतोडीचे सर्व कामकाज तात्काळ थांबवावे लागणार असून प्रस्तावित प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तपोवन परिसर नाशिकचा ‘ग्रीन लंग’ म्हणून ओळखला जातो. गोदाकाठी असलेला हा भाग धार्मिक स्थळे, नैसर्गिक जलस्रोत आणि समृद्ध वृक्षसंपदेने निसर्गदत्त असून पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील मानला जातो.

पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, अशा ठिकाणी कोणतेही विकासकाम अत्यंत काळजीपूर्वक व नियोजनबद्ध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.

मनसे व नागरिकांचा दिलासा

याचिकाकर्ते नितीन पंडित यांनी NGT च्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. तपोवनातील झाडे तोडली गेल्यास नाशिकच्या हवामान व शहरी नियोजनावर गंभीर दुष्परिणाम होणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रशासनाने जनमताचा आदर करून प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा आणि पर्यायी उपाय शोधावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.

सोशल मीडियावर ‘सेव्ह तपोवन’ मोहिमेला पुन्हा वेग आला आहे. स्थानिक नागरिकांनीही दिलासा व्यक्त केला आहे.

पुढील पाऊल काय?

15 जानेवारीपर्यंत प्रशासन, प्रकल्प परवानग्या आणि पर्यावरणीय अहवालांची तपासणी पूर्ण होणार आहे. पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद लवादासमोर मांडले जातील आणि त्यावरून अंतिम निर्णय होणार आहे.

आता नाशिककरांचे डोळे पुढील सुनावणीकडे लागले असून तपोवनचा हिरवा पट्टा वाचणार की विकासकामांना परवानगी मिळणार, याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Author: कामगार टाइम्स

1

0