वर्धा अत्याचार-हत्या प्रकरण -आरोपीला कठोर शिक्षा द्या : अंबादास दानवे

वर्धा अत्याचार-हत्या प्रकरण : आरोपीला कठोर शिक्षा द्या अंबादास दानवेंची पोलीस अधीक्षकांकडे मागणी

12 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून निर्घृण हत्या

हत्येप्रकरणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालविण्याची मागणी

वर्धा | प्रतिनिधी

वर्धा जिल्ह्यात 12 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणातील आरोपीला कठोरात कठोर कायदेशीर शिक्षा व्हावी आणि पीडित कुटुंबाला तातडीने न्याय मिळावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा राज्याचे माजी विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे यांनी केली.

या पार्श्वभूमीवर अंबादास दानवे यांनी वर्ध्याचे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांची भेट घेऊन तपास जलद गतीने पूर्ण करण्याची तसेच आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे सादर करून न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडण्याची मागणी केली.

फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालविण्याची मागणी

दानवे यांनी या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपीला शक्य तितक्या लवकर कायद्यानुसार कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी केली. तसेच तपास कोणत्याही दबावाशिवाय, निष्पक्ष आणि वेगाने पूर्ण करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

पीडित कुटुंबाला मदतीची मागणी

पीडित कुटुंबाला तातडीने कायदेशीर सहाय्य, आर्थिक मदत आणि आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

पोलीस अधीक्षकांच्या भेटीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये जिल्हाप्रमुख अनंत देशमुख, राजेंद्र खूपसरे, जिल्हा संघटक प्रमोद बोंबले, रवींद्र चव्हाण, प्रमोद भटे, सतीश धोबे, मनोज देवके, संजय पांडे, पंकज मयेकर, विलास वैद्य आणि कोडमकरताई यांचा समावेश होता.

अंबादास दानवे यांची प्रतिक्रिया

“अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी सक्षम पुरावे सादर करून न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडावी. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे.”
— आ. अंबादास दानवे

तपास सुरू

या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस प्रशासनाकडून सुरू असून, घटनेमुळे वर्धा जिल्ह्यासह राज्यभरात संतापाचे वातावरण आहे.

टीप : कोणत्याही आरोपीला शिक्षा देण्याचा अंतिम निर्णय न्यायालयाचा असतो. त्यामुळे “फाशी द्या” ही मागणी संबंधित राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केलेली भूमिका आहे.

0
0

Leave a Reply

Realted News