१४,५०० महा ई-सेवा केंद्र चालकांच्या रोजगारावर टांगती तलवार? नवीन केंद्र वाटपाविरोधात संघटना आक्रमक

१४,५०० महा ई-सेवा केंद्र चालकांच्या रोजगारावर टांगती तलवार?

नवीन केंद्र वाटपाविरोधात संघटना आक्रमक

नवीन ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ वाटपाला तीव्र विरोध; राज्यभर धरणे आंदोलन, निवेदन मोहीम आणि उच्च न्यायालयात दाद

नागपूर/ अमरावती : महाराष्ट्रातील सुमारे १४,५०० महा ई-सेवा केंद्र चालकांच्या रोजगाराचा आणि उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने नव्याने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने आधीपासून कार्यरत केंद्र चालकांमध्ये नाराजी पसरली असून, या निर्णयाचा अखिलस्तरीय महा ई-सेवा केंद्र चालक संघटनेने तीव्र निषेध केला आहे.

गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय डिजिटल सेवा पुरविणाऱ्या केंद्र चालकांचा नव्या केंद्र वाटपात विचार केला जात नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. नवीन केंद्रांमुळे उपलब्ध कामाचे विभाजन होऊन विद्यमान चालकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सांगली जिल्ह्यात १६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने शांततापूर्ण धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नवीन केंद्र वाटपाची जाहिरात रद्द करणे, अनधिकृत आयडींवर कारवाई, ज्येष्ठ केंद्र चालकांना सेवा संरक्षण, निश्चित मासिक मानधन, पेन्शन व आरोग्य विमा लागू करणे, तसेच नवीन केंद्रांपूर्वी विद्यमान चालकांचे आर्थिक व तांत्रिक सक्षमीकरण करणे, अशा मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

अकोला जिल्ह्यातही केंद्रांची संख्या आणि गावांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण यामध्ये विसंगती असल्याची तक्रार केंद्र चालकांनी केली आहे. ४२० लोकसंख्येच्या सोमठाणा (बु.) गावात दोन केंद्रे असल्याचे उदाहरण देत, लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती, नागरिकांची गरज आणि केंद्र चालकांचा उदरनिर्वाह लक्षात घेऊन केंद्रांचे नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ६१५ नवीन केंद्रांसाठीची जाहिरात स्थगित करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.

संघटनेने या प्रश्नावर उच्च न्यायालयातही दाद मागितली असून, राज्यातील विविध जिल्हा व तालुका स्तरांवर धरणे आंदोलन आणि निषेध निवेदन देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र लोकशाही आंदोलन उभारण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

संघटनेची भूमिका स्पष्ट आहे : डिजिटल सेवांच्या विस्ताराला विरोध नसून, अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या केंद्र चालकांचे रोजगार व सेवा संरक्षण सुनिश्चित केल्यानंतरच नवीन केंद्र वाटपाचा निर्णय घ्यावा. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन केंद्र चालकांच्या भवितव्याबाबत न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.