सख्ख्या भावाकडून वर्षभर लैंगिक अत्याचार; वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश
नागपूर | प्रतिनिधी
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर येथील इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच सख्ख्या भावाने गेल्या वर्षभर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या अत्याचारातून मुलगी गर्भवती राहिली.
मुलीची प्रकृती अचानक बिघडल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीनंतर गर्भधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले. विश्वासात घेतल्यानंतर, संबंधित अत्याचार सख्ख्या भावाकडूनच झाल्याचे मुलीने सांगितले.
उच्च न्यायालयात याचिका
पीडित मुलीच्या वडिलांनी तिच्यावतीने Bombay High Court Nagpur Bench येथे याचिका दाखल करत वैद्यकीय गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती. त्या वेळी मुलगी 26 आठवड्यांची गर्भवती होती.
वैद्यकीय तपासणी व तज्ज्ञ मंडळ
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले.
पीडितेला प्रथम Indira Gandhi Government Medical College Nagpur येथे दाखल करण्यात आले होते, त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी तिला Government Medical College Nagpur येथे हलवण्यात आले.
वैद्यकीय मंडळाने
-
गर्भाची सद्यस्थिती
-
26 आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी मुलीची शारीरिक क्षमता
-
संभाव्य वैद्यकीय धोके व गुंतागुंत
यांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर केला.
न्यायालयाचा निर्णय
तज्ज्ञ वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा विचार करून, नागपूर खंडपीठाने पीडित अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिली. हा निर्णय पीडितेच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कायदेशीर कारवाई
या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अत्याचार करणाऱ्या 16 वर्षीय भावाला विधिसंघर्षग्रस्त बालक म्हणून घोषित करण्यात आले असून, त्याला निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून पुनर्वसनाची हमी
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण यांनी सांगितले की,
-
पीडित मुलीच्या आरोग्य, पुनर्वसन व समुपदेशनाची जबाबदारी राज्य सरकार घेईल
-
तिला ‘मनोधैर्य’ योजनेसह सर्व आवश्यक शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येईल
-
पीडितेची ओळख पूर्णतः गोपनीय ठेवली जाईल
सरकारी बाजू
सहायक सरकारी वकील ऋषिकेश मराठे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली.
🛑 टीप: ही बातमी बालहक्क, महिलांचे आरोग्य आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाची असल्याने, पीडितेची ओळख व तपशील पूर्णतः गोपनीय ठेवण्यात आले आहेत.








